पटना. महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार सरकार पर अपराध को लेकर हमला बोल रही है. इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिख रहे हैं. मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए.
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए. बैठक में डीजीपी एसके सिंघल ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है. अपराध अनुसंधान के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके.
वहीं, बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार डीएम, एसपी 15 दिनों में एक बार 15 दिन में एक बार एसडीओ और संबंधित अधिकारी सप्ताह में एक दिन जरूर बैठक समस्या का निष्पादन करें. उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं. लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आए. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें. स्पीडी ट्रायल में तेजी लाएं.
साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें. गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराएं. सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में जानकारी दें. घटना की पूरी जानकारी, उस पर की जा रही कार्रवाई, घटना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके. उन्होंने कहा कि सभी थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे, इसके लिए मुख्यालय स्तर से निरंतर अनुश्रवण करते रहें. अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके. गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करें. इसकी निरंतर निगरानी भी करते रहें. वहीं, इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे.
