– बिजली हानि कम करने पर खर्च होगी राशि
सूबे में बिजली लॉस (नुकसान) को कम करने के उद्देश्य से लांच आरडीएसएस (रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) के माध्यम से 7305 करोड़ रुपये खर्च होंगे. राज्य सरकार ने स्कीम के तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 200 करोड़ रुपये जबकि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 179 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया है. यह राशि बिजली आपूर्ति व्यवस्था की मजबूती पर खर्च की जायेगी.
अब तक नॉर्थ बिहार को 992 करोड़, साउथ बिहार को 907 करोड़ मिले
ऊर्जा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक योजना मद में अब तक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करीब 992 करोड़ रुपये, जबकि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करीब 907.50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा चुके हैं. यह राशि विभिन्न जिलों में पावर सब स्टेशनों और बिजली तारों को अपग्रेड करने के साथ ही नये सब स्टेशन, नयी लाइन बिछाने और राज्य भर के पावर सब स्टेशनों को आपस में जोड़ने पर खर्च की जा रही है. साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरों को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि अधिक लोड उठा सकें.60-40 की केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी
विभाग के मुताबिक आरडीएसएस में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की 60-40 की हिस्सेदारी है. योजना की 60 फीसदी राशि यानी 4248.63 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से अनुदान स्वरूप मिलेंगे. वहीं, शेष 3056.42 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियों को हिस्सा पूंजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराये जायेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
