Bihar News: पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने दाखिल खारिज, परिमार्जन, भू-अर्जन, भूमि विवाद निराकरण, अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न मामलों में अद्यतन प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने विभिन्न मापदंडों पर खराब प्रदर्शन करने वाले पटना सहित 15 सीओ (खुसरूपुर, मसौढ़ी, दानापुर, बाढ़, नौबतपुर, फतुहा, दनियावां व मनेर को छोड़कर) का वेतन अगले आदेश तक रोकते हुए उन सभी से स्पष्टीकरण मांगा है.
बैकलॉग खत्म होने पर मिलेगा वेतन
डीएम ने कहा कि समय-सीमा पर आवेदनों की संख्या जब तक शून्य नहीं हो जाती तब तक इन अधिकारियों का वेतन स्थगित रहेगा. सीओ को अपने-अपने कार्यालय की कार्य संस्कृति सुदृढ़ करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा. शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता का मामला प्रकाश में आने पर विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी. दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए प्रपत्र-क गठित किया जाएगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. एक महीना के अंदर एक्सपायर्ड आवेदनों की संख्या हर हाल में शून्य करने को कहा गया.
अधिक लंबित मामले की जिला स्तर की टीम जांच करेगी
डीएम ने कहा कि जिन अंचलों में 63 दिनों से अधिक समय से दाखिल-खारिज के मामले लंबित हैं, वहां जिला स्तर पर टीम गठित कर जांच कराई जाएगी. अपर समाहर्ता को इस संबंध में आदेश का प्रारूप प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने प्रत्येक डीसीएलआर को प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक अंचल का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.
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कहां कितने मामले लंबित
दाखिल खारिज के लंबित मामलों की संख्या 76 हजार 373 है. इसमें 29 हजार 844 आवेदन 21 दिन से अधिक तथा 37 हजार 094 आवेदन 63 दिनों से अधिक समय से लंबित है. डीएम ने कहा कि लोगों को काफी शिकायतें हैं. यह अच्छी बात नहीं है. 63 दिनों से अधिक लंबित दाखिल-खारिज के मामले में बेलछी में 99 , खुसरूपुर में 101, दनियावां में 106 , घोसवरी में 118 व मोकामा में 237 मामले लंबित हैं.
खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में पटना सदर में 4599, बिहटा में 4044 , संपतचक में 3854 , फुलवारी शरीफ में 3672 व दानापुर में 2606 मामले लंबित है. पिछले एक सप्ताह में पटना जिले में 2500 मामले का निपटारा किया गया यह प्रशंसनीय है. खुशरूपुर, मसौढ़ी, दानापुर, बाढ़, नौबतपुर, फतुहा, दनियावां एवं मनेर में केसों के निष्पादन की गति अच्छी है.
अतिक्रमणवाद के 174 मामले लंबित
डीएम ने कहा कि जिले में 174 से अधिक मामले अतिक्रमणवाद से संबंधित विभिन्न अंचलों में लंबित है. यह अच्छी स्थिति नहीं है. उन्होंने सीओ को 90 दिन से अधिक समय से अतिक्रमण के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया. राजस्व संबंधी मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. अनियमितता उजागर होने पर राजस्व कर्मचारी व सीओ के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.
समीक्षा में पाया गया कि आठ जुलाई से 15 जुलाई तक दाखिल-खारिज के मामले में खुसरूपुर, मसौढ़ी, पंडारक, दानापुर व बाढ़ ने अच्छी प्रगति की है. जबकि घोसवरी, मोकामा, बेलछी, बिक्रम व पुनपुन का खराब प्रदर्शन रहा है. समीक्षा में पाया गया कि परिमार्जन के 2.94 लाख आवेदनों (98.17 प्रतिशत) का निपटारा किया गया है. शेष सभी आवेदनों का निपटारा तेजी से करने का निर्देश दिया.बैठक में अपर समाहर्ता, सभी डीसीएलआर, सभी अंचलों के सीओ व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
