Bihar Road Project: बिहार में पटना-गया-डोभी नेशनल हाइवे-22 सड़क निर्माण को लेकर बड़ी जानकारी सामने आयी है.केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सड़क प्रोजेक्ट के बारे में अहम जानकारी संसद में दी है. इस सड़क प्रोजेक्ट के सभी फेजों में चल रहे कामों के बारे में बताया गया है. किस फेज में कितना काम बचा है और कबतक इसे पूरा कर लिया जाएगा, इसकी एक संभावित तिथि सामने आयी है.
पहले और दूसरे चरण के काम की जानकारी
मंत्रालय के द्वारा बताया है कि इस सड़क प्रोजेक्ट के पहले चरण का करीब 39 किमी लंबाई में निर्माण कार्य जुलाई 2024 तक पूरा हो जायेगा. इसकी कार्य प्रगति के बारे में जानकारी मिली है कि इस फेज का करीब 99.85 फीसदी काम इसका पूरा हो चुका है. पहले चरण का कुछ ही काम अब बचा हुआ है. वहीं इस सड़क के दूसरे चरण का करीब 44 किमी लंबाई में 30 नवंबर 2024 तक काम पूरा हो जायेगा. इसका काम करीब 96.50 फीसदी हो चुका है.
तीसरे चरण के काम की जानकारी…
पटना-गया-डोभी नेशनल हाइवे के तीसरे चरण का करीब 44.22 किमी लंबाई में काम 31 दिसंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है. इसका काम फिलहाल 96.50 फीसदी पूरा हो चुका है. यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सभा सांसद भीम सिंह के अतारांकित प्रश्न के जवाब में दी है. मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गयी है और बताया गया है कि बिहार में नेशनल हाइवे की लंबाई करीब 6132 किलोमीटर है. लंबाई के मामले में यह देश में नौवें नंबर पर है.
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8498 करोड़ रुपये की लागत से बिहार में 8 परियोजना
केंद्रीय मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले दो वित्तीय वर्ष में पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत बिहार में करीब 199 किमी लंबाई में आठ परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. करीब 8498 करोड़ रुपये की लागत से इन सड़क परियोजनाओं का काम होगा. केंद्रीय सड़क परिवन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद भीम सिंह को यह जवाब भेजकर आश्वस्त किया है कि सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए मंत्रालय ने कई पहल किये हैं.
अदालत तक पहुंच चुका है मामला
गौरतलब है कि पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और मरम्मत का मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है. पटना हाईकोर्ट ने इस नेशनल हाइवे के निर्माण में आने वाली बाधाओं और समस्याओं की जानकारी लेने के लिए अधिवक्ताओं की एक कमेटी का गठन किया है जिसे इस नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का निरीक्षण करके एक अगस्त को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है.
