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मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अगले माह से बिछेगा ट्रैक

मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अगले माह से बिछेगा ट्रैक

– रैक को लेकर दिया गया ऑर्डर, तीन से चार महीने में पटना पहुंचने की संभावना सुमित, पटना पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर (मलाही पकड़ी से आइएसबीटी) पर अगस्त 2025 तक मेट्रो रेल दौड़ाने की तैयारियां रफ्तार पकड़ने लगी है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के मुताबिक अगले महीने से कॉरिडोर पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जायेगा. इस ट्रैक पर मेट्रो रेल चलाने के लिए छह से सात बोगियों की एक रैक का ऑर्डर भी दे दिया गया है. इन बोगियों के पटना आने में तीन से चार महीने का वक्त लग सकता है. तब तक ट्रैक बिछाने के साथ ही इलेक्ट्रिकल, सिग्नल व टेलीकॉम का काम भी पूरा हो जायेगा. उसके बाद निर्धारित रूट पर संरक्षा मानकों को पूरा करने हुए रैक का ट्रायल कर सामान्य परिचालन शुरू कर दिया जायेगा. मार्च तक डिपो तैयार करने का लक्ष्य बैरिया में आइएसबीटी (इंटर स्टेट बस टर्मिनल) के पास बन रहे मेट्रो डिपो को मार्च 2025 तक ही पूरा करने का लक्ष्य है. इसको देखते हुए डिपो को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है. करीब 76 एकड़ में बन रहे डिपो में मेट्रो रेक के वॉशिंग व मेंटेनेंस पिट के साथ ही कंट्रोल रूम, मेट्रो स्टेबलिंग लाइन, विद्युत सब स्टेशन, ऑटो कोच वाश प्लांट, वर्कशॉप शेड, इंस्पेक्शन शेड, इंटरनल क्लीनिंग शेड, रिसीविंग सब स्टेशन, इलेक्ट्रिक एवं ट्रैक यूनिट आदि की व्यवस्था की जानी है.अगस्त तक पांच मेट्रो स्टेशन भी होंगे तैयार 6.5 किमी लंबे प्रायोरिटी कोरिडोर में पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरोमाइल और न्यू आइएसबीटी हैं. इन सभी स्टेशनों पर स्वचालित किराया संग्रह मशीन, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर व गेट प्रणाली आदि लगाये जाने को लेकर एजेंसी का चयन पूरा कर लिया गया है. अगले महीने इस पर काम शुरू हो जायेगा. इसके साथ ही प्री-फैब्रिकेटेड स्टेशन का स्ट्रक्चर भी इंस्टॉल किया जाना है. अधिकारियों के मुताबिक ट्रैक, इलेक्ट्रिकल व सिग्नलिंग कार्य के साथ ही प्री-फैब्रिकेटेड स्टेशन स्ट्रक्चर स्थापित किये जाने का काम किया जायेगा. ……………….. चार शहरों में मेट्रो सर्वे की रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं राज्य सरकार ने पटना के साथ ही चार अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने जुलाई 2024 में इसके सर्वे की जिम्मेदारी भारत सरकार की एजेंसी राइट्स को सौंपी थी. यह सर्वे रिपोर्ट नवंबर 2024 तक मिलनी थी. लेकिन, एजेंसी के आग्रह पर उनको तीन माह का अतिरिक्त वक्त दिया गया. विभागीय सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर की सर्वे रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है, लेकिन दरभंगा की रिपोर्ट अब तक फाइनल नहीं हो सकी है. चारों शहरों की फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसके आधार पर डीपीआर आदि बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

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