कार्रवाई. डीएम ने आवेदनों का जल्द निबटारा करने का दिया निर्देश संवाददाता, पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने जिला समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का स्व-उत्तरदायित्व व स्व-अनुशासन की भावना से काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, सीपीग्राम, जिला जनता दरबार सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदनों का तेजी से निबटारा करने को कहा. डीएम ने बैठक से गायब दो डीसीएलआर, चार सीओ, पांच सीडीपीओ व जिला स्तरीय पांच अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोकते हुए शो कॉज पूछा है. उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कहा कि लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े यह सुनिश्चित करना चाहिए. इसके लिए हर स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदार होना पड़ेगा. बैठक में लोक शिकायत निवारण तथा लोक सेवा के अधिकार से संबंधित मामले की समीक्षा की. जिन योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने के मामले लंबित हैं, उसके लिए प्रखंड-स्तरीय विभागीय पदाधिकारी व संबंधित अंचल अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाएं. संबंधित एसडीओ इसका पर्यवेक्षण व अपर समाहर्ता मॉनीटरिंग करेंगे. न्यायालयों, लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोग में लंबित मामलों को समय सीमा के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों पर दंड लगाया गया है. वे अविलंब दंड की राशि जमा कर दें, अन्यथा उनके वेतन से कटौती की जायेगी. डीएम ने लोक शिकायत निवारण व आरटीपीएस से संबंधित मामलों की समीक्षा की. एक माह से अधिक लोक शिकायत के 469 मामले, 45 कार्य दिवस से अधिक लंबित 253 मामले की निर्धारित समय सीमा के अंदर निपटारा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि 89 मामलों में लोक प्राधिकार के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाया गया है. इसमें 2.40 लाख रुपये की राशि दंड स्वरूप है. 25 मामले में अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गयी है. 27 सितंबर से तीन अक्तूबर तक की सुनवाई से अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, दानापुर से लोक प्राधिकार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर एक बार व थानाध्यक्ष, शाहपुर तीन बार अनुपस्थित थे. डीएम ने इन सभी से शो कॉज करते हुए नियंत्री पदाधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया. सुनवाई से आदतन अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकारों का वेतन स्थगित रखते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी. अतिक्रमण वाद के 424 मामले निष्पादन के लिए लंबित हैं. सीओ को 90 दिनों में मामले को निपटारा करने के लिए कहा गया. भूमि विवादों के समाधान के लिए सीओ व थानाध्यक्ष का हर एक शनिवार को संयुक्त बैठक कर इसे भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करें. आरटीपीएस के 522 एक्सपायर्ड मामले को अविलंब नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि आरटीपीएस के मामले में जिन अंचलों व प्रखंडों में शिथिलता बरती जा रही है, वहां संबंधित अपीलीय प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी समीक्षा करते हुए मामलों की स्वतः सुनवाई करेंगे. साथ ही लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दंड निर्धारित करेंगे. जिला समन्वय समिति की बैठक से गायब रहनेवाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी. बैठक में पटना सदर व पटना सिटी के डीसीएलआर, दनियावां, पुनपुन, खुसरूपुर व बाढ़ के सीओ, बिहटा, नौबतपुर, मनेर, खुसरूपुर व पंडारक के अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, भविष्य निधि पदाधिकारी व मापतौल अधिकारी नहीं आये. डीएम ने अनुपस्थित सभी अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकते हुए शो-कॉज पूछा है. उन्होंने कहा कि यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके विरुद्ध विभागीय तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी. उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बैठक में विभिन्न विभागों के जिला-स्तरीय पदाधिकारी, एसडीओ, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ आदि थे.
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