संवाददाता, पटना. बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) ने पीएमएलए के तहत साइबर अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने के 204 प्रस्ताव केंद्र सरकार की एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को भेजे हैं. इसके तहत करीब 339.39 करोड़ की परिसंपत्तियों को जब्त करने की अनुशंसा की गई है, जिसमें कुल 51.91 करोड़ की अपराध जनित संपत्ति को जब्त किया जा चुका है. वहीं इओयू आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकसेवकों पर भी कार्रवाई कर रही है. लोकसेवकों के विरुद्ध 85 कांड दर्ज किये गये हैं, जिनमें 37 कांडों में कोर्ट में आरोप-पत्र समर्पित किया जा चुका है.पुलिस मुख्यालय के अनुसार, इस साल अक्टूबर माह तक राज्य में साइबर अपराध के कुल 5187 कांड प्रतिवेदित हुए हैं, जिनमें 571 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है. साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध 13,403 मोबाइल नंबरों और 4,804 इएमइआइ को बंद कराया गया है. इओयू के अनुसार, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 के काल सेंटर में काल का उत्तर देने में बिहार कई माह से देश में पहले स्थान पर बना हुआ है. वहीं, साइबर अपराध से जुड़ी राशि होल्ड कराने के मामले में बिहार जुलाई में पांचवें स्थान पर रहा है. इओयू की सोशल मीडिया मानीटरिंग एवं पेट्रोलिंग यूनिट के द्वारा अब तक कुल 419 विवादित, भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट व फर्जी प्रोफाइल को चिह्नित कर कार्रवाई की गई है. एजेंसी ने इस साल अक्टूबर तक 52 लाख 77 हजार 800 रुपये के जाली भारतीय नोटों की बरामदगी की है.
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