Student Credit Card: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के उन शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए यह अच्छी खबर होगी, जिनके पास अभी नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) की मान्यता नहीं है. दरअसल शिक्षा विभाग ने ऐसे संस्थानों के विद्यार्थियों के लोन भुगतान पर रोक लगा रखी थी. फिलहाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए नैक मान्यता की अनिवार्यता एक साल के लिए छूट देने पर विभाग में औपचारिक सहमति मिल गयी है. शिक्षा विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव ने इस पर सहमति दे दी है. जल्द ही इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जायेगा.
देना होगा आवेदन
विभाग के इस फैसले से राज्य के पांच साल पुराने 381 निजी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को 2024-25 के नामांकन में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा. विभाग ने इस शर्त के साथ राहत दी है कि संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनिवार्य रूप से नैक की मान्यता लेने के लिए आवेदन देना होगा.
विभाग के संबंधित पोर्टल पर संस्थानों से संबंधित विस्तृत जानकारी भी उन्हें अपलोड करनी होगी. इस संदर्भ में खास बात यह होगी संस्थानों की तरफ से दी जाने वाली जानकारी की विभाग जांच भी कराएगा. विभाग ने यह भी कहा है कि सभी संस्थानों को यह प्रयास करना होगा कि उनके यहां पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का कैंपस चयन हो.
सिर्फ 70 कॉलेजों को अबतक मिली है मान्यता
उल्लेखनीय है कि नैक की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए केंद्रीय पोर्टल अगले साल एक जनवरी 2025 को खुलेगा. इसके बाद ही शिक्षा विभाग और उसके सहयोगी संगठन नैक कराने की मुहिम शुरू करेंगे. राज्य में कुल 70 सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को ही नैक की मान्यता है. जबकि राज्य में 35 विश्वविद्यालय और करीब 1100 कॉलेज हैं. इसके अतिरिक्त प्रोफेशनल कोर्स चलाने वाले मसलन बीएड आदि कॉलेजों की संख्या भी लगभग 300 है. पूरे बिहार में केवल एक ही यूनिवर्सिटी मसलन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को ही नेक की मान्यता है.
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