Bihar Land Registry: बिहार में जमीन से जुड़े दस्तावेजों की रजिस्ट्री में जमाबंदी की अनिवार्यता मसले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (24 सितंबर) को अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन लिस्टिंग पर नहीं चढ़ने के कारण मामला टल गया और अगली तारीख दे दी गयी. अब मामले में 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई में तय करेगा की जमीन रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी अनिवार्य होगी या नहीं.
सरकार ने रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी किया था अनिवार्य
दरअसल बिहार सरकार ने राज्य में जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहरी क्षेत्र के अपार्टमेंट और फ्लैट छोड़कर सभी इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता के नाम से संबंधित प्लॉट की जमाबंदी होना अनिवार्य कर दिया था. इस जमाबंदी का उल्लेख नये डीड में भी किया जाना जरूरी किया गया था. जिसके बाद मामला पहले पटना हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था.
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21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाया था स्टे
मामले में पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के नियम को सही ठहराते हुए इसे लागू करने का आदेश दिया था. जिसके बाद 21 फरवरी 2024 को यह नियम लागू किया गया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 21 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया, जिससे एक बार फिर पुरानी व्यवस्था बहाल हो गयी थी. मामले में 24 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी थी. लेकिन अब यह सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी. अगली तिथि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मसले पर कोई निर्णय लिए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है. लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई है.
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