Survey Amin Protest: बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने चार साल पहले संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए 550 विशेष सर्वेक्षण अमीनों को सेवामुक्त कर दिया है. इस संबंध में विभाग ने हाल ही में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया था. जिसके बाद अमीनों में इस फैसले को लेकर रोष है. संविदाकर्मियों ने मंगलवार को बिहार राज्य संविदा अमीन संघ के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बाहर धरना देना शुरू कर दिया. इस दौरान पुलिस ने समझा कर वहां से हटने की कोशिश की. लेकिन वे लोग हटने को तैयार नहीं हुए. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया और वहां से खदेड़ दिया. इसके कारण अफरातफरी का माहौल कायम रहा, कुछ कर्मियों को चोटें भी आईं.
अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन
पटना की सड़कों पर मंगलवार को सर्वेक्षण अमीनों ने भूमि राजस्व एवं पंजीकरण कार्यालय के बाहर अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए, नहीं तो हम अपना विरोध और तेज कर देंगे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य में सर्वेक्षण का कार्य अबतक पूरा नहीं हुआ है. फिर भी अमीनों को पद से हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान उन पर कई केस भी दर्ज हुआ. लेकिन वे लोग अपने कार्य पर बने रहे. चुनाव ड्युटी में भी लगाया गया.
चार साल की सेवा के बाद बेरोजगार
एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार एक तरफ जहां नए अमीनों की नियुक्ति की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर हमें नौकरी से हटाया जा रहा है, जबकि हम लोगों की नियुक्ति खास तौर पर सर्वे के लिए की गई थी. हम लोग चार साल से बिहार के सभी अंचलों के बंदोबस्त कार्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं. अचानक 13 जून को सभी जिलों के डीएम के पास एक पत्र आया कि बिहार के बंदोबस्त कार्यालयों में सभी 550 सर्वेक्षक अमीनों की सेवा की अब जरूरत नहीं है. 15 जून 2024 से अगले आदेश तक इनसे काम नहीं लिया जाए.
अब जब हम लोग सड़क पर हैं तो हम कहां जाएं? ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या विकल्प है? हम लोगों का भविष्य अंधेरे में चला गया. मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना एवं भविष्य बाल बच्चे का चिंता के वजह से जिंदगी मौत से जूझने का एकमात्र विकल्प बच गया, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं.
2019 में आया था नियुक्ति का विज्ञापन
गौरतलब है कि 2019 में राजस्व विभाग ने पांच श्रेणियों में कुल 6875 रिक्तियां निकाली थी. जिसमें सर्वेक्षण अमीन के लिए भी 550 पद थे. इस पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई थी. सभी अमीनो ने 2021 में अपना कार्य शुरू कर दिया था. अब चार साल की सेवा के बाद सरकार सभी को सेवामुक्त कर रही है. ऐसे में कर्मचारियों में काफी गुस्सा है.
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