बिहार में वर्ष 2024-25 तक पांच लाख 17 हजार सरकारी नियुक्तियां की जायेंगी. इसे मिशन मोड में पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है. इसमें से दो लाख 11 हजार नई नियुक्ति के लिए अधियाचना नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है. साथ ही अगले एक महीने में दो लाख 34 हजार रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जायेगी. अगले साल नियुक्ति के लिए 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जायेगी. यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसंपर्क कोषांग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है.
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गयी जानकारी
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सात निश्चय- 2 के अंतर्गत राज्य में पांच लाख 16 हजार नियुक्तियां की जा चुकी हैं. इसके अतिरिक्त एक लाख 99 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के लिये तैयार है. साथ ही पांच लाख 17 हजार रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है यानी (पांच लाख 16 हजार, एक लाख 99 हजार और पांच लाख 17 हजार) कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया है. इस प्रकार मुख्यमंत्री के सात निश्चय-2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुये वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जायेगी.
ALSO READ:
Bihar Weather: बिहार के 16 जिलों में प्रचंड लू का अलर्ट, अगले दो दिनों में यहां होगी बारिश, मौसम विभाग ने दी जानकारी
1.99 लाख को अगले तीन महीने में मिलेगा नियुक्ति पत्र
अब तक पांच लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त एक लाख 99 हजार सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है. अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही सात निश्चय-2 के अंतर्गत 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था. अब तक सात निश्चय- 2 के अंतर्गत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किये जा चुके हैं और आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे.
सात निश्चय-2 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का था लक्ष्य
सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत 15 दिसंबर 2020 से लागू सात निश्चय- 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक कर आगामी एक वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बचे हुये नौकरी और रोजगार को कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है.
विभिन्न विभागों में अनुमानित खाली पद
- शिक्षा विभाग – 217591
- स्वास्थ्य – 65734
- गृह – 41414
- राजस्व एवं भूमि सुधार -15214
- जल संसाधन – 13712
- ग्रामीण विकास – 11784
- समाज कल्याण विभाग – 10844
- लघु जल संसाधन – 7548
- परिवहन विभाग – 7521
- एससी-एसटी कल्याण – 7163
- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा – 6688
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण – 6261
- ऊर्जा विभाग – 5563
- पंचायती राज – 5551
- श्रम संसाधन – 5039
- पशु एवं मत्स्य संसाधन – 4814
- सामान्य प्रशासन – 3845
- भवन निर्माण – 3828
- ग्रामीण कार्य – 3346
- योजना एवं विकास – 3128
- कृषि – 3015
- कैबिनेट – 2994
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन – 2520
- पथ निर्माण – 2465
- सहकारिता – 2106
इसी तरह अन्य विभागों में भी पद रिक्त हैं.
