सुपौल. बिहार पेंशनर समाज जिला शाखा सुपौल की मासिक कार्य समिति की बैठक बुधवार को कांग्रेस कार्यालय परिसर में हुई. बैठक की अध्यक्षता शाखा के उप सभापति बिमलानन्द झा ने किया. बैठक में पेंशनर समाज का सदस्य बढ़ाने, अन्य जिला की तरह सुपौल में पेंशनर भवन निर्माण के लिए व्यवस्था करने तथा लंबित मांगों के प्रति केन्द्र एवं राज्य सरकार की पेंशनर विरोधी नीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. शाखा के सचिव माधव प्रसाद सिंह ने बताया कि बैठक में प्रस्ताव पारित कर केन्द्र एवं राज्य सरकार से कोरोना काल में पेंशनर भोगियों का कोरोना के नाम पर तीन किस्त 18 महीने की काटी गई. महंगाई भत्ता का एक मुश्त करने, कोरोना के नाम पर पेंशनभोगियों एवं आम वरीय नागरिकों को देश में कहीं जाने आने के लिए ट्रेन एवं सरकारी बसों के भाड़े में मिल रहे 50 प्रतिशत राहत को तुरंत बहाल करने तथा पेंशनरों को 20 वर्षों बाद यानि 80 में 20 प्रतिशत पेंशन राशि को मूल पेंशन में जोड़ने की नीति को बंद कर हर पांच वर्ष पर पांच प्रतिशत मूल पेंशन जोड़ने का आदेश निर्गत करने करने की मांग की गयी. देश एवं राज्य के पेंशनभोगियों को आयुष्मान कार्ड चिकित्सा राहत का लाभ देने एवं पूर्व की भांति सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन बहाल करने नहीं तो देश के सांसद, विधायकों का भी पेंशन बंद करने का मांग किया गया. अन्यथा पेंशन भोगियों को भी अपने हक एवं संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. बताया कि बैठक में पेंशनर समाज की ओर से 15 अगस्त 2024 को सुपौल में धूमधाम से झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाने का निर्णय लिया गया .
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