महंगाई से बेहाल आम लोगों को केंद्र सरकार से आम बजट में राहत मिलने की उम्मीद है. उम्मीद है कि यह चुनावी बजट होगा. ऐसे में मध्यम वर्ग को कुछ लाभ पहुंचाने की कोशिश हो सकती है. इनकम टैक्स छूट की सीमा भी बढ़ सकती है . सरकार निवेशकों को लाभ पहुंचाने के लिए पूंजीगत लाभ कर नियमों को भी आसान कर सकती है. ऐसा मानना है उद्याेग जगत के विभिन्न सेक्टरों से जुड़े संगठनों का. आम बजट को लेकर प्रभात खबर ने उद्योग जगत से बातचीत की. प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश.
राज्य को मिले विशेष पैकेज
ऐसी आशा है कि केंद्र सरकार वर्ष 2023- 24 के बजट में बिहार के आर्थिक एवं औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन को देखते हुए राज्य को विशेष पैकेज या समतुल्य पैकेज की घोषणा की जायेगी. एमएसएमइ के निवेशकों को बैंकों से वित्तीय साधन को और आसान बनाने का प्रावधान किया जायेगा. बजट में राज्य की आधारभूत सरंचना को बेहतर बनाने एवं राज्य की लंबित रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने के लिए विशेष प्रावधान किया जायेगा.
पीके अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
उच्च शिक्षण संस्थान पर हो फोकस
राज्य में बेहतर एवं उच्च शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग की कमी रहने के कारण बिहार से काफी संख्या में बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है ऐसी आशा है कि केंद्र सरकार वर्ष 2023- 24 के बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान करना चाहेगी.
एस के पटवारी, संयोजक, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
डिजिटल लेन-देन को निःशुल्क किया जाये
उम्मीद है कि बजट में नकद लेन-देन पर रोक लगाने एवं डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लेन-देन को निःशुल्क किया जायेगा. कई ऐसे व्यवसाय हैं, जिसमें नकदी लेने-देन ही होती है इसलिए आशा है कि वैसे व्यवसायियों को राहत देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जायेगा. पूर्णरूपेण डिजिटल प्रणाली को व्यापार में अपनाने वाले व्यवसायियों को कर में छूट देने का प्रावधान किया जाये.
एनके ठाकुर, उपाध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
कर सुविधा का मिले लाभ
राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए ऐसी आशा है कि केन्द्र सरकार वर्ष 2023- 24 के बजट में राज्य में बनने वाले पांच सितारा होटलों के लिए कम से कम पांच साल के लिए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष करावकाश की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान करेगी. साथ ही आयकर की छूट सीमा को बढ़ाया जायेगा.
मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
बचत के अवसर को बढ़ावा मिले
सरकार केंद्रीय बजट में होम लोन के पेमेंट पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी की कटौती सीमा में बढ़ोतरी जनता को बड़े पैमाने पर बचत के अवसर प्रदान करेगी. ताकि घर की बिक्री में तेजी आ सके. धारा 24(बी) के तहत कर छूट के लिए घर खरीदारों के लिए ब्याज में और कटौती की की संभावना है. अफोर्डेबल हाउसिंग पर प्राइस कैप में बदलाव की उम्मीद है. ऐसा होने पर होम बायर्स को अधिक से अधिक आकर्षित हो सकेंगे.
सचिन चंद्रा, अध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाइ, बिहार)
विशेष टैक्स की दर का लाभ मिले
इस बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाये जाने के साथ ही पांच लाख से ऊपर की आय पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ दिए जाने की उम्मीद है. साथ ही कंपनी की तरह पार्टनरशिप फर्म को भी विशेष टैक्स की दर का लाभ दिया जाना चाहिए. सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव करने के साथ नये टैक्स रेजीम को भी आकर्षक बना सकती है, क्योंकि अभी केवल 10 फीसदी लोगों ने ही नयी कर प्रणाली को अपनाया है.
राजेश खेतान, पूर्व अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (पटना ब्रांच)
