रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीवीसी प्रकरण के बाद अब मेडिकल कॉलेज को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. सीएम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार एनएमसी के माध्यम से पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने पर तुली है.
सीएम ने सवाल उठाया है कि झारखंड स्थित एम्स का अभी बना भी नहीं है, लेकिन उसे मान्यता कैसे मिली हुई है? इसका क्या अर्थ है? सीएम ने सोशल मीडिया में लिखा है कि सुनियोजित तरीके से भाजपा की केंद्र सरकार झारखंडियों के हक-अधिकार पर हमला कर रही है.
सीएम ने कहा कि एक तो केंद्र सरकार ने झारखंड से बिना पूछे यहां के कोयला खदानों की नीलामी शुरू करने की कोशिश की. डीवीसी पर 5000 करोड़ का बकाया किया भाजपा की रघुवर सरकार ने, झारखंड को गिरवी रखा रघुवर सरकार ने और कोरोना काल में केंद्र सरकार ने रात के अंधेरे में झारखंड के 1400 करोड़ रुपये काट लिए. वहीं, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर 50-50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लगभग 74 हजार करोड़ रुपये केंद्रीय संस्थानों पर बकाया है. लेकिन, इस पर भाजपा के नेताओं ने कभी आवाज नहीं उठायी. इस पर भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का मन नहीं भरा तो दुमका, पलामू, हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजों की एनएमसी के माध्यम से मान्यता हटाने पर तुली है.
सीएम ने कहा कि गरीबों-वंचितों पर भाजपा की यह कुदृष्टि इनकी हारी हुई मानसिकता दिखाती है. हार से बौखलायी और डरी हुई भाजपा जो चाहे कर ले, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों की जिंदगी को हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे. अपने अधिकार के लिए जो भी जायज कदम उठाने होंगे, हम उठायेंगे. झारखंड ने संघर्ष करना सीखा है, अधिकार हम लेकर रहेंगे.
posted by : sameer oraon
