धनबाद.
समग्र शिक्षा के आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के निर्माण के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी की है. आउट ऑफ स्कूल, ड्राॅप आउट बच्चों के चिन्हितीकरण और शिशु पंजी के अनुश्रवण कार्यो के लिए सोमवार को राज्यस्तरीय टीम का गठन किया गया. टीम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों के अलावा 13 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया. टीम द्वारा दो चरणों में राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाएगा. 19 व 20 दिसंबर को टीम द्वारा पहले चरण का अनुश्रवण किया जाएगा. इसमें विभिन्न जिलों में दो से चार सदस्यों की टीम दौरा कर शिशु पंजी, आउट ऑफ स्कूल, ड्राॅप आउट की जमीनी हकीकत का पता लगाएगी.शिशु पंजी में लापरवाही बरतने वाले पर होगी कार्रवाई
शिशु पंजी कार्य में लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों, पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की तैयारी है. टीम के अनुश्रवण में जो विषय सामने आएंगे, उन्हें तीन जनवरी को राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखा जायेगा. इसके बाद लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.शिशु पंजी सर्वे बच्चों की जानकारी जुटाने का अवसर
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक विनिता तिर्की ने बताया कि शिशु पंजी सर्वे एक अवसर होता है, इसे दौरान हम आउट ऑफ स्कूल और ड्राॅप आउट बच्चों की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते है. साथ ही आउट के कारणों का भी पता लगाया जाता है. ड्रॉप आउट बच्चों और उनके अभिभावकों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए अन्य विभागों से भी सामंजस्य स्थापित किया जाता है. आरटीई के प्रावधानों के अनुसार ऐसे बच्चों को, जो ड्राॅप आउट हो गये हैं या आउट ऑफ स्कूल हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का यह अहम प्रयास है.जिला एवं प्रखंड को दी गयी जिम्मेदारी
सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को शिशु पंजी, ड्राप आउट, आउट ऑफ स्कूल के अद्यतन कार्यो को जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है. यू-डायस पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी है. दिशा निर्देश एवं कार्यक्रम कैलेंडर जिलों को 19 नवंबर को ही जारी किया गया है. 4 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच शिशु पंजी सर्वे का कार्य निर्धारित है. इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी भी बनाया गया है. इसके अलावा अपार आईडी बनाने के कार्यो में लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों को चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
