गढ़वा. झारखंड राज्य खाद्य आयोग रांची की अध्यक्ष सह सदस्य शबनम परवीन का मंगलवार को गढ़वा जिले मेें एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम हुआ. इस दौरान उन्होंने भंडरिया प्रखंड के बिजका ग्राम में प्राप्त शिकायत के आलोक में स्थल भ्रमण किया. स्थल भ्रमण के पश्चात स्थानीय परिसदन के सभागार में उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की. उन्होंने बताया कि जून 2024 में राशन नहीं मिलने की शिकायत आयोग को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई थी. इसके समाधान के लिए उन्होंने भंडरिया प्रखंड के ग्राम बिजका में स्थल निरीक्षण किया. इस क्रम में पंचायत भवन बिजका में उन्होंने वहां के ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी ली. साथ ही स्वयं स्थल निरीक्षण कर वास्तविक वस्तु स्थिति की जांच की. एक वर्ष से राशन नहीं मिलने की शिकायत : शबनम परवीन ने बताया कि बिजका ग्राम के कुल 45 परिवारों को गत एक वर्ष से राशन नहीं मिलने की शिकायत है. उन्होंने जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर मामले को सुलझाते हुए आयोग को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बैठक के दौरान आमजनों की समस्याएं सुनी एवं उनके शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया. अधिकारियों के साथ समीक्षा की झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष श्रीमती परवीन ने स्थानीय परिसदन में अधिकारियों के साथ समीक्षा की. बैठक में उपायुक्त शेखर जमुआर, अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी राज महेश्वरम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय समेत जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे. इस दौरान मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित योजनाओं की जानकारी ली गयी. इसमें जन वितरण, लाभुकों को राशन कम मिलना अथवा ससमय नहीं मिलना, पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन), आंगनबाड़ी केंद्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े विषयों पर लाभुकों एवं आमजनों की समस्याओं एवं शिकायतों का निवारण करने संबंधी कार्रवाई की समीक्षा की गयी. बैठक के दौरान सर्वप्रथम भंडरिया प्रखंड के बिजका ग्राम के 45 परिवारों को पिछले एक साल से नहीं मिलने वाले राशन के शिकायत का निवारण करने हेतु जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया एवं अगले 15 दिनों के अंदर मामले को सुलझाते हुए आयोग को प्रतिवेदन करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने जिला कार्यालय बुलाया : इस मामले में उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा उक्त समस्या के त्वरित निष्पादन के लिए जिला निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं विशेष रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी भंडरिया को उक्त सभी शिकायतकर्ता लाभुकों को नौ जनवरी को जिला कार्यालय में बुलाकर समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है. समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिले में खाद्यान्न वितरण से संबंधित आमजनों से प्राप्त अन्य समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ससमय निष्पादित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया. आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी ली : इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने जिले में उपलब्ध आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी ली. बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखंडों के लिए आकस्मिक खाद्यान्न के लिए डिमांड जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजने एवं अविलंब प्राप्त करने का निर्देश दिया गया, ताकि आवश्यकता अनुरूप उस अनाज का उपयोग किया जा सके.
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