उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को वर्चुअल मोड में जिला स्तरीय यातायात एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की. इस दौरान परिवहन विभाग ने नवंबर महीने की रिपोर्ट पेश की. बताया गया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर 215 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया.करीब 36 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया. इस अवधि के दौरान 38 सड़क दुर्घटनायें हुईं. इनमें 31 लोगों की मौत हो गयी. 21 लोग घायल हुए. बैठक में सघन वाहन जांच, हिट एंड रन के मामले में मुआवजा भुगतान की समीक्षा की गयी. युवाओं के बीच और विद्यालयों में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया. ब्लैक स्पॉट्स पर किए गए सुधारात्मक कार्यों की समीक्षा की गयी.
ड्रंक एंड ड्राइव में एफआइआर का निर्देश
रैश ड्राइविंग और अंडर ऐज बाइक राइडर को लेकर उपायुक्त ने चिंता जतायी. ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में तत्काल एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिये. कहा गया कि अभिभावकों को विशेष ध्यान देना होगा कि वह नाबालिगों को वाहन नहीं दें. स्कूल प्रबंधन ध्यान रखेंगे कि कोई नाबालिग दो पहिया या चार पहिया लेकर विद्यालय नहीं आये. स्कूल बसों एवं वैन में सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच करने का निर्देश दिया. इसके लिए डीटीओ एवं ट्रैफिक डीएसपी को दायित्व दिया गया है.
गुड सेमेरिटन योजना एवं गोल्डन ऑवर के प्रति जागरूकता जरूरी
सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को गोल्डन ऑवर में निजी अस्पताल भर्ती करें. उनके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में नहीं लाया जायेगा. घायलों को गोल्डन ऑवर में उचित इलाज मुहैया कराते हुए जनहानि को रोका जा सकता है. सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि गुड सेमेरिटन एवं गोल्डन ऑवर के प्रति लोगों को और जागरूक किया जाना चाहिए.
सड़कों पर उचित मार्किंग और साइनेज का निर्देश
ओवर स्पीडिंग या गलत दिशा में ड्राइविंग से अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. एनएचएआइ, आरसीडी एवं जुस्को सड़कों पर आवश्यकतानुरुप एवं चौक चौराहों पर मार्किंग, साइनेज बोर्ड लगाये. सड़कों के फ्लैंक को बेहतर करने, जुस्को को मरीन ड्राइव रोड पर मार्किंग एवं साइनेज बोर्ड तथा रंबल स्ट्रिप लगाने का निर्देश दिया गया. हाइवे में ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई के लिए पुलिस चेकिंग लगाने का निर्देश दिया.
41 मामलों में 22 को मिला भुगतान
सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये के मुआवजा का प्रावधान है. प्रक्रिया में तेजी लाते हुए मुआवजा भुगतान के निर्देश दिये. अब तक के 41 मामलों में 22 के परिजनों को भुगतान किया गया है, लंबित 18 में इंश्योरेंस कंपनी के स्तर पर 12 लंबित हैं.
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