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रांची : बाजार समितियों की दुकानों को किराया पर देने और बिक्री करने वाले व्यापारियों का आवंटन होगा रद्द

बाजार समितियों की दुकानों को किराया पर देने और बिक्री करनेवाले व्यापारियों की अब खैर नहीं है. जांच के बाद ऐसे व्यापारियों का आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. यही नहीं, राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानों और गोदामों का किराया बढ़ाया जायेगा.

रांची, राजेश कुमार. बाजार समितियों की दुकानों को किराया पर देने और बिक्री करनेवाले व्यापारियों की अब खैर नहीं है. जांच के बाद ऐसे व्यापारियों का आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. यही नहीं, राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानों और गोदामों का किराया बढ़ाया जायेगा. एसडीओ को पत्र लिख कर बाजार दर और बाजार समितियों के किराये का आकलन कराया जायेगा. इसके बाद किराया में संशोधन किया जायेगा. प्रभात खबर से विशेष बातचीत में झारखंड राज्य कृ़षि विपणन पर्षद (मार्केटिंग बोर्ड) के अध्यक्ष रवींद्र सिंह ने यह बातें कहीं.

अव्यवस्था की जांच करेगी कमेटी

श्री सिंह ने कहा कि बाजार समितियों में हर प्रकार के अव्यवस्था की जांच होगी. इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड एक कमेटी का गठन करेगा. यह कमेटी हर बाजार समितियों की निगरानी करेगी. जांच में दोषी पाये जाने पर व्यापारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी. इसके लिए खुद भी बाजार समितियों का दौरा करेंगे.

प्राइम लोकेशन की बाजार समितियों में बनेगा हाइटेक मॉल

अध्यक्ष ने कहा कि प्राइम लोकेशन की बाजार समितियां जैसे रांची का पंडरा बाजार, हजारीबाग, गढ़वा, डालटेनगंज, धनबाद, बोकारो, कोडरमा आदि जगहों पर हाइटेक मॉल बनाया जायेगा. खाली पड़ी भूमि में कृषि मेला भी लगेगा. जहां भी बाजार समितियों के लिए जगह नहीं है, वहां पर 25-30 एकड़ भूमि के लिए डीसी को पत्र लिखा जायेगा. हाट बाजार को सुदृढ़ किया जायेगा, ताकि किसानों को अधिक-से-अधिक फायदा मिल सके.

बाजार समितियों की आधारभूत संरचना को विकसित किया जायेगा

उन्होंने कहा कि बाजार समितियों की आधारभूत संरचना को विकसित किया जायेगा. जर्जर दुकानों और गोदामों की जगह नये दुकान और गोदाम के लिए सरकार को प्रस्ताव बना कर दिया जायेगा. यही नहीं, हर जिले में डीएमएफटी फंड से सहयोग मांगा जायेगा, ताकि कृषि बाजार को विकसित किया जा सके.

पूर्व की सरकार ने बाजार समितियों का यह हाल किया

बाजार समितियों की वर्तमान हालात पर श्री सिंह ने कहा कि पूर्व की सरकारों के किसान विरोधी निर्णय के कारण बाजार समितियों का यह हाल है. केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, तो करोड़ों रुपये का किसानों का ऋण माफ किया गया. हेमंत सरकार किसानों और मजदूरों के बारे में सोचती है. उनके हर हितों का ध्यान रखती है.

मुझे सुविधा मिलने की चिंता नहीं

नये अध्यक्ष को सुविधा नहीं मिलने की बात पर श्री सिंह ने कहा कि मुझे सुविधा की कोई चिंता नहीं है. सरकार ने जिस काम के लिए मुझे इस पद पर बैठाया है, वह काम मुझे हर हाल में करना है.

लंबे समय से जमे कर्मियों का स्थानांतरण होगा

रवींद्र सिंह ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी दूर होगी. इसके लिए आउटसोर्सिंग या सरकार के स्तर पर इस कमी को दूर किया जायेगा. यही नहीं, विभिन्न बाजार समितियों और मार्केटिंग बोर्ड में लंबे समय से जमे कर्मचारियों का जल्द स्थानांतरण होगा.

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