भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस राज्य में हजारों केस डीएसपी के सुपरविजन की प्रतीक्षा में सालों और महीनों से पड़े है. वहीं साहिबगंज का एक डीएसपी पंकज मिश्रा को केस से बचाने के लिए 24 घंटे में सुपरविजन कर लेता है. मरांडी ने कहा है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब भी ऐसे अफसरों पर कार्रवाई नहीं करेंगे. गृह मंत्री की हैसियत से पुलिस की ऐसी अराजकता को रोकने की जिम्मेवारी श्री सोरेन की है.
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मुख्यमंत्री अब भी चेत जाये़ं ऐसे सारे कारनामों के लिए जिम्मेवार माने जायेंगे. मरांडी ने कहा कि झारखंड में दस-दस साल से अनुसंधान लटकाये रखनेवाले काबिल पुलिस अफसर काश इतनी ही तेजी से आम लोगों से जुड़े केस में भी अनुसंधान करते, तो कइयों का भला हो जाता. कुछ बेईमान-लुटेरे पुलिसवालों को हथकंडा बना कर बचाया जा रहा है़ विरोध में आवाज़ उठानेवालों लोगों को फंसाने की ऐसी ही जल्दबाजी एक दिन आपके गले की फांस बनेगी.
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दुमका कोर्ट में पेश हुए बाबूलाल मरांडी
दुमका कोर्ट. 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोपी भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मंगलवार को दुमका कोर्ट पहुंचे और एमपी-एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र राम के न्यायालय में पेश हुए. इस दौरान छह अन्य आरोपी भी पेश हुए, जिनके विरुद्ध भी जरमुंडी विधानसभा सभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. उस समय बाबूलाल मरांडी झाविमो सुप्रीमो थे.
