Jharkhand News: बीपेजी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है. कहा कि इस सरकार में केवल पद और परिवार की चिंता है, लेकिन राज्य के लोग मजबूत हों, गांव और गरीब के हालात में सुधार हो, इसकी चिंता तक नहीं है. कहा कि राज्य का वित्त आयोग निष्क्रिय है.
राज्य में महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग का गठन नहीं हो सका
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए बोर्ड-निगम का गठन कर रही है, लेकिन राज्य के महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग का गठन नहीं कर रही. कहा कि राज्य के महिला आयोग, वित्त आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त जैसे पद वर्षों से रिक्त हैं. कहा कि वित्त आयोग के महत्वपूर्ण पद रिक्त रहने के कारण केंद्रीय अनुदान नहीं मिलने की आशंका बनी हुई है.
राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष और कर्मचारी विहीन
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य वित्त आयोग को पैसा आवंटित करती है. फिर ये पैसे पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं को आवंटित होते हैं. कहा कि आज राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष और कर्मचारी विहीन है, जिसके कारण अगले दो वित्तीय वर्षों में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में मिलने वाली 2736 करोड़ के अनुदान पर राज्य सरकार की अकर्मण्यता से ग्रहण लगने की संभावना है. इसमें टाइड और अनटाइड दोनों फंड समाहित है.
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राज्य सरकार की मंशा नगर निकाय चुनाव टालने की
उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की मंशा नगर निकाय चुनाव को टालने की है. इसीलिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने शुरू नहीं कराया है. लेकिन, ट्रिपल टेस्ट के बिना राज्य में नगर निगम का चुनाव नहीं हो पा रहा है.
