Budget 2025: रांची, सुनील चौधरी-केंद्रीय बजट से झारखंड को प्रत्यक्ष तौर पर कोई लाभ नहीं है, पर केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं की घोषणा की है, उसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड और स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं की हैं. क्रिटिकल मिनरल के लिए भी पॉलिसी लाने की बात कही गयी है. गांवों के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा हुई है, जबकि सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा हुई है. महिला, एससी-एसटी उद्यमियों के लिए भी दो करोड़ रुपये तक के लोन की घोषणा की गयी है. इसका लाभ झारखंड की महिलाओं को भी मिलेगा. डिजिटल लैंड सर्वे होगा. झारखंड में भी यह काम कुछ जिलों में चल रहा है. भारत सरकार ने इसका दायरा बढ़ाने की बात कही है.
झारखंड को इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
बजट में माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म के तहत क्रिटिकल मिनरल को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी लाने की बात कही गयी है. सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल) की सूची जारी की है. ये खनिज हैं एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरइइ, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटालम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम. इनमें लगभग 90 प्रतिशत खनिज झारखंड में भी हैं. इसका सीधा लाभ राज्य को मिलेगा.
सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना
सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना का लाभ झारखंड को मिलेगा. झारखंड में 38 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं. झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण की समस्या भी गंभीर है. केंद्र सरकार की योजना से कुपोषण के शिकार बच्चों को लाभ मिलेगा.
किसान क्रेडिट कार्ड
वित्त मंत्री ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर कृषि लोन की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने की घोषणा की है. झारखंड के लगभग 14 लाख केसीसी कार्ड धारक किसानों को इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का भी लाभ किसानों को मिलेगा.
ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे स्वास्थ्य केंद्र व सरकारी स्कूल
बजट में देश के सभी सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा की है. इस योजना का लाभ झारखंड के कम से कम 35773 सरकारी स्कूलों को मिलेगा. ये स्कूल ब्रॉडबैंड से जुड़ जायेंगे. कुछ स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब का भी लाभ मिल सकता है.
महिला, एससी-एसटी उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ का फंड
केंद्र सरकार महिला, एसटी-एससी महिला उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ का अतिरिक्त फंड देगी. झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं. झारखंड में महिला उद्यमियों की भी अच्छी खासी संख्या है. इन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार अगले पांच साल में पांच लाख महिलाओं को दो करोड़ रुपये तक का टर्म लोन उपलब्ध करवायेगी.
जल-जीवन मिशन का अवधि विस्तार
केंद्र सरकार ने बजट में जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया है. राज्य में इस योजना के तहत लगभग 53 फीसदी की काम हो सका है. ऐसे में अवधि विस्तार का लाभ राज्य को मिलेगा.
मेडिकल की सीटें बढ़ेंगी
बजट में मेडिकल की 75 हजार सीटें बढ़ाने की बात कही गयी है. झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ सकती हैं. वहीं, आइआइटी में भी 6500 सीटें बढ़ाने व इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया गया है. इसका लाभ धनबाद स्थित आइआइटी आइएसएम को मिल सकता है.
बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का लोन
बुनियादी ढांचे के लिए विकास के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन 50 वर्षों के लिए देने की बात कही गयी है. इसका लाभ भी झारखंड ले सकता है.
पीएम धनधान्य योजना
झारखंड के आकांक्षी जिलों में पीएम धनधान्य योजना शुरू करने की बात कही गयी है. इसके तहत झारखंड के आकांक्षी जिले खूंटी, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, गोड्डा, चतरा, दुमका, पश्चिम सिंहभूम, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रांची, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा,साहिबगंज, सिमडेगा व हजारीबाग जिले के को इसका लाभ मिलेगा.
कैंसर डे केयर सेंटर
बजट में जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर खोलने की बात कही गयी है. इससे झारखंड के भी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर खुल सकता है.
तीन लाख एमएसएमइ को मिलेगा लाभ
आम बजट में एमएसएमइ को सुदृढ़ करने की बात कही गयी है. इसके लिए पुराने उपकरण आदि बदलने में सहायता दी जायेगी. झारखंड के 3.5 लाख एमएसएमइ को इसका प्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिल सकता है.
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