jharkhand cbse class 11 admission 2021-22 रांची : सीबीएसइ स्कूलों में फर्जी बोर्ड के सर्टिफिकेट के आधार पर नामांकन हो रहा है. इसका खुलासा सीबीएसइ द्वारा राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से मांगी गयी जानकारी के बाद हुआ है. सीबीएसइ स्कूलों में झारखंड स्टेट ओपेन स्कूल व झारखंड एकेडेमिक ओपेन बोर्ड से 10वीं का सर्टिफिकेट प्राप्त कर विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है.
सीबीएसइ ने सर्टिफिकेट की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से इन दोनों बोर्ड की जानकारी मांगी है. राज्य में इन दोनों बोर्डों को सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है. बताते चलें कि वर्ष 2021 की सीबीएसइ की 12वीं का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. सीबीएसइ द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर दूसरे बोर्ड से कक्षा 10वीं पास करके 11वीं में सीबीएसइ स्कूलों में नामांकन लेनेवाले विद्यार्थियों के रिजल्ट की जानकारी संबंधित बोर्ड से मांगी जा रही है.
झारखंड सरकार ने झारखंड एकेडेमिक ओपेन बोर्ड और झारखंड स्टेट ओपेन स्कूल को मान्यता नहीं दी है. दोनों बोर्ड को सरकार ने वर्ष 2019 में ही फर्जी घोषित किया था. वर्ष 2019 में रेलवे भारतीय बोर्ड द्वारा भी इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जानकारी मांगी गयी थी. शिक्षा विभाग ने रेलवे भर्ती बोर्ड को बताया था कि इन दोनों बोर्ड को राज्य सरकार से मान्यता नहीं है.
अंक अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जैक रिजल्ट की तैयारी में जुट गया है. मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट 25 जुलाई तक आ सकता है.
सीबीएसइ द्वारा 12वीं का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनाये गये फार्मूला के अनुरूप कक्षा 10वीं व 11 वीं के रिजल्ट को भी आधार बनाया गया है. इस कारण सीबीएसइ द्वारा संबंधित बोर्ड से विद्यार्थियों के कक्षा दसवीं के रिजल्ट का सत्यापन कराया जा रहा है.
जिन विद्यार्थियों ने इन दोनों बोर्ड के सर्टिफिकेट के आधार पर 11वीं में नामांकन लिया है, उनका 12वीं का रिजल्ट फिलहाल रोका जा सकता है. मार्कशीट का सत्यापन नहीं होने तक इन विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी होने की संभावना नहीं है. संबंधित बोर्ड से सत्यापन के बाद ही रिजल्ट जारी करने की बात कही गयी है.
सीबीएसइ बोर्ड द्वारा झारखंड स्टेट ओपेन स्कूल और झारखंड एकेडेमिक ओपेन बोर्ड के बारे में जानकारी मांगी गयी है. सीबीएसइ को इस संबंध में जल्द ही जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी. दोनों बोर्ड को राज्य सरकार के स्तर से मान्यता नहीं दी गयी है.
राजेश कुमार शर्मा,सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
Posted By : Sameer Oraon
