मनोज लाल(रांची). ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत केंद्र सरकार झारखंड के चार लाख से ज्यादा बेघरों को अपना आशियाना देने जा रही है. ये वैसे लोग हैं, जिन्हें अब तक न तो प्रधानमंत्री आवास योजना और न ही अबुआ आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला है. पहले केंद्र सरकार ने पहले राज्य के 1.13 लाख बेघरों को आवास देने की स्वीकृति दी थी, लेकिन अब इस लक्ष्य को बढ़ा कर 4,19,947 कर दिया गया है.
केंद्र से आवास नहीं मिलने पर शुरू की अबुआ आवास योजना
गौरतलब है कि राज्य सरकार को भारत सरकार से आवास लेने के लिए लंबा प्रयास करना पड़ा. एक समय में राज्य सरकार के पास पेंडिंग आवासों की संख्या काफी अधिक थी. ऐसे में केंद्र सरकार ने आवास देने से मना कर दिया था. सूची में कुछ त्रुटियों को लेकर भी आवास आवंटन रोका गया था. भारत सरकार से आवास नहीं मिलने की स्थिति में झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना शुरू की है. झारखंड सरकार की ओर से प्रति आवास दो लाख रुपये दिये जा रहे हैं. इससे तीन कमरे का आवास बनाया जा रहा है.लाभुकों को 1.20 लाख मिलेंगे : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मकान निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये दिये जायेंगे. इसमें मजदूरी का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा. वहीं, शौचालय निर्माण भी मनरेगा के कन्वर्जेंस से होना है. इस राशि से दो कमरे का 269 वर्गफीट का मकान बनाया जाना है. वहीं, इसमें एक किचन व बरामदा भी होगा.
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