रांची : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये. इनमें से एक अबुआ स्वास्थ्य योजना को हरी झंडी सबसे अहम फैसलों में से एक है. यह केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत के तर्ज पर ही शुरू की गयी एक योजना है. हालांकि, यह उससे थोड़ी अलग तरह की स्कीम है. ऐसे में लोगों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि लाभुक इसमें कितने लाख रुपये तक फ्री इलाज करा सकेंगे और कौन इसके लिए योग्य हैं. आज हम इन सारे चीजों से हम आपका ध्यान रूबरू करायेंगे.
क्या है अबुआ आवास योजना
अबुआ स्वास्थ्य योजना एक तरह से केंद्र सरकार के तर्ज पर ही शुरु की जाने वाली एक तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना है. इसमें लाभुक 15 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे. कैबिनेट से इसके लिए हरी झंडी मिल गयी है. सीएम चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसके लिए जल्द से सभी तकनीकी पहलुओं पर काम कर लें. साथ ही इसके लिए जो भी निर्धारित मापदंड है, उसे भी पूरा करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार की इस योजना से 33 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा. हालांकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना का लाभ 28.05 लाख लोगों को मिलता रहेगा. सरकार ने अपनी इस नयी योजना के लिए 116 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.
कौन लोग हैं योग्य
वैसे लाभुक इस योजना के योग्य होंगे, जो केंद्र के आयुष्मान भारत योजना से वंचित हैं और वे राशनकार्ड धारक हैं. बैठक में चंपाई सोरेन ने कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया है. पूर्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना इस स्कीम के साथ-साथ चलेगी.
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना से कैसे अलग है गंभीर बीमारी उपचार योजना?
1. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत मरीजों को इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक राशि भुगतान की जाती है.
2. गंभीर बीमारी योजना के तहत केवल असाध्य रोगों का इलाज हो सकेगा.
3. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत बीपीएल कार्डधारी और जिनकी वार्षिक आय 72 हजार या उससे कम उसे ये लाभ दिया जाता है.
अबुआ स्वास्थ्य योजना क्या है?
1. अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत उन लोगों को 15 लाख रुपये तक इलाज सुविधा दी जाएगी जो आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं.
2. अबुआ स्वास्थ्य योजना में ये बाध्यता नहीं है.
3. अबुआ स्वास्थ्य योजना लाभ वैसे राशनकार्डधारियों को मिलेगा, जो आयुष्मान योजना से वंचित हैं.
