रांची : राज्य में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित सूची में डाली गयी जमीन पर निर्णय लेने के लिए एसओपी तैयार किया जायेगा. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसके निर्देश दिये हैं. दरअसल, राज्य के करीब सभी अंचलों में विशेषकर गैरमजरुआ मालिक जमीन के अलावा अन्य प्रकृति की जमीनें हैं, जिन्हें प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है. इस वजह से इस प्रकृति की जमीन के रैयत काफी परेशान हैं.बता दें कि प्रतिबंधित सूची में डाली गयी जमीनों पर ठोस निर्णय लेने की मांग लंबे समय से चल रही है. बार-बार यह मांग उठती रही है कि अगर प्रतिबंधित सूची में डाली गयी उनकी जमीन की जमाबंदी गलत है, तो उसे रद्द करने की कार्रवाई की जाये. अगर उनकी जमीन की जमाबंदी सही है, तो उसे प्रतिबंधित सूची से बाहर निकाल दिया जाये, ताकि इस जमीन का इस्तेमाल वे अपने मुताबिक कर सकें. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अगर प्रतिबंधित सूची में डाली गयी जमीन के मामले में एसओपी तैयार हो जाता है, तो निश्चित रूप से रैयतों को बड़ी राहत मिलेगी.
निर्देश के बाद भी नहीं की जा सकी संदिग्ध जमाबंदी की जांच
पिछली सरकार में संदिग्ध जमाबंदी वाली जमीन की जांच का निर्देश दिया गया था. इसके बाद भी राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर कई बार जिलों को निर्देश दिया गया. यह स्पष्ट किया गया कि अगर जमाबंदी सही है, तो उसे संदिग्ध नहीं माना जाये. जमाबंदी गलत है, तो उसे रद्द की जाये. अंचलों को भी यह निर्देश दिया गया, पर इस पर कार्रवाई लटकी हुई है. ऐसे में सही जमाबंदी वाले रैयत भी इसमें फंसे हुए हैं.
