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अपराध मुक्त शासन हमारी प्राथमिकता है : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जेल से ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का गैंग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं. ऐसे लोगों को चिह्नित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करें.

रांची : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को मुख्य सचिव सह गृह सचिव एल खियांग्ते व डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में विधि-व्यवस्था व अपराध नियंत्रण की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपराध मुक्त झारखंड राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर व हजारीबाग में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया. कहा कि इन शहरों में होनेवाले अपराध का नकारात्मक असर पूरे राज्य में पड़ता है. उन्होंने रांची पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता बतायी. साथ ही अधिकारियों को सभी जिलों के डीसी, एसपी के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाने का निर्देश दिया.

जेएसएससी में तोड़-फोड़ की घटना पर सीएम के आदेश से एसआइटी गठित

रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा जेएसएससी बिल्डिंग व अध्यक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़ के घटना की जांच के लिए एसआइटी गठित करने का निर्देश दिया. कहा कि एसआइटी मामले का जल्द खुलासा करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी करे. इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपराधियों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. इसके बाद डीजीपी के निर्देश पर रांची के एक डीएसपी के नेतृत्व में एसआइटी गठित कर दी गयी है. इसमें एक इंस्पेक्टर, दो दारोगा आदि शामिल रहेंगे. बैठक में अधिकारियों ने धनबाद के झरिया में हुई घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी. मुख्यमंत्री ने मामले में एफआइआर दर्ज करते हुए त्वरित जांच करने का निर्देश दिया.

चार वर्षों के दौरान आपराधिक मामलों में आयी कमी : अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले चार वर्षों में महिला अत्याचार और पोक्सो के तहत दर्ज मामलों में लगातार कमी दर्ज की गयी है. वर्ष 2019 में 7650, वर्ष 2020 में 7464, वर्ष 2021 में 7279 व वर्ष 2022 में 6963 महिला अत्याचार के मामले दर्ज किये गये थे. जबकि, वर्ष 2023 से अबतक 6132 मामले ही दर्ज किये गये हैं. वहीं, पोक्सो के तहत वर्ष 2019 में 1012, वर्ष 2020 में 1236, वर्ष 2021 में 1181 व वर्ष 2022 में 1180 मामले दर्ज किये गये थे. वर्ष 2023 से अब तक 973 पोक्सो एक्ट के मामले ही दर्ज किये गये हैं. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल खियांग्ते, डीजीपी अजय कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान) संजय लाठकर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य उपस्थित थे.

जेल से हो रहे अपराध पर लगायें रोक

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जेल से ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का गैंग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं. ऐसे लोगों को चिह्नित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करें. उन्होंने एटीएस में एसपी व डीएसपी की शीघ्र पोस्टिंग करने का निर्देश दिया. कहा कि अपराध नियंत्रण में सहायक सभी संसाधनों की खरीद जल्द करे. उन्होंने मुख्य सचिव व डीजीपी को सभी जिलों के डीसी, एसपी के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण की योजना बनाने को कहा.

महिला अत्याचार पर लगायें लगाम

श्री सोरेन ने महिला अत्याचार से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए दहेज हत्या के मामलों का शीघ्र खुलासा करने का निर्देश दिया. उन्होंने हत्या से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की. इसमें उन्हें बताया कि हाल के दिनों में हत्या की घटनाएं कम हुई है. इस पर सीएम ने संतोष जताते हुए कहा कि जो हत्याएं हुईं है उसके खुलासा कर आरोपियों को पकड़ें. मुख्यमंत्री ने पोक्सो एक्ट से जुड़े मामले की भी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि पोक्सो के तहत दर्ज मामलों के अनुसंधान में कोताही नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाये.

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