रांची. खरीफ विपणन मौसम में हर वर्ष सरकार की ओर से धान की खरीद की जाती है. केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा सरकार की ओर से बोनस राशि का भुगतान किसानों को किया जाता है. इसके बावजूद पिछले पांच वर्षों में सिर्फ एक बार ही सरकार धान क्रय के निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर पायी है.
निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं हुआ
वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने किसानों से धान खरीद को लेकर 60.85 लाख क्विंटल निर्धारित किया था. इस वर्ष सरकार की ओर से 62.88 लाख क्विंटल धान की खरीद की गयी थी. यह लक्ष्य का 103.34 प्रतिशत था. किसानों को सरकार की ओर से संबंधित वित्तीय वर्ष में 182 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किया गया था. इसके बाद से सरकार अब तक धान क्रय के निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पायी.
दो वर्षों तक धान की खरीद में किसानों ने रुचि नहीं ली
वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार ने 80 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन सरकार की ओर 75.31 लाख क्विंटल धान की खरीद की गयी. यह निर्धारित लक्ष्य का 94.14 प्रतिशत था. इसके बाद के लगातार दो वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में किसानों ने धान खरीद में रुचि नहीं दिखायी. राज्य में सूखा पड़ने से भी धान क्रय प्रभावित हुआ. इन दोनों वर्षों में सरकार की ओर से 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन लक्ष्य का लगभग 28 प्रतिशत ही धान की खरीद हो पायी.
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