BJP के ‘गोगो दीदी योजना’ पर चला सीएम हेमंत सोरेन का डंडा, सभी जिलों के डीसी को दिया ये निर्देश

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट जारी कर राज्य के सभी उपायुक्तों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है. कहा है कि नियम सख्ती से लागू हों और दोषियों पर मुकदमा दर्ज करें. आदेश मिलते ही उपायुक्तों ने इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी है. इधर, सीएम के इस आदेश से झारखंड की राजनीति गरमा गयी है. ‘गोगो दीदी योजना’ के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने के वादे के साथ फॉर्म भरवा रही भाजपा बिफर गयी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा सरमा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है. श्री मरांडी ने कहा : मैं खुद गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाऊंगा, सरकार मुकदमा दर्ज कराती है, तो करे.

चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन हो, नियम तोड़े तो करें केस : सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं की शिकायत पर सभी उपायुक्तों को फाॅर्म भरवाने के मामले में संज्ञान में लेने का निर्देश दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि सभी उपायुक्त संज्ञान लें और सुनिश्चित करें कि चुनाव आयोग के सभी नियमों का सख्ती से पालन हो. झारखंड में किसी को केंद्रीय चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है. सभी उपायुक्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें और सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करते हुए सूचना दें.

झामुमो कार्यकर्ताओं ने की सीएम हेमंत सोरेन से शिकायत

झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा की ओर से ‘गोगो दीदी योजना’ का फॉर्म भरवाये जाने की शिकायत मुख्यमंत्री से की है. आरोप लगाया है कि भाजपा लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और चुनाव आयोग सो रहा है. भाजपा को नियम तोड़ने की विशेष छूट है क्या? चुनाव आयोग कहता है कि किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरवाया जा सकता है. पर भाजपा के नेता, दलबदलू लगातार इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग शांत है. झामुमो ने मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए लिखा है कि इसे संज्ञान में लें, अन्यथा ‘इंडिया गठबंधन’ भी ऐसे हथकंडे अपनायेगा. इधर, सीएम के निर्देश के बाद रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सीएम को सूचित करते हुए कहा है कि महोदय निर्देश पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

गिरिडीह में आम सूचना जारी : भ्रामक विज्ञापन से बचें

गिरिडीह जिला प्रशासन ने आम सूचना जारी कर कहा है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सूचना मिल रही है कि कुछ लोग ‘गोगो दीदी योजना’ के नाम से 2100 रुपये प्रति महिला को लाभ देने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं. लोगों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के तहत जिले में ‘गोगो दीदी योजना’ के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं है और न ही प्रशासन द्वारा कोई फॉर्म जारी किया गया है. आमलोगों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहें.

मैं खुद भरवाऊंगा फॉर्म हम डरेंगे नहीं : बाबूलाल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उपायुक्तों को दिये गये आदेश को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है. कहा है कि ‘चुनाव आदर्श आचार संहिता’ लागू होने से पहले मुख्यमंत्री का ऐसा निर्देश समझ से परे है. ऐसा लगता है, उनमें संवैधानिक ज्ञान का अभाव है. वे गलत सलाहकारों से घिर चुके हैं. श्री मरांडी ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे घर-घर जाकर ‘गोगो दीदी योजना’ का फॉर्म भरवाएं. उन्होंने कहा : मैं खुद भी स्वयं आपलोगों के साथ मिलकर, माताओं-बहनों के बीच जाकर उनकी उन्नति और प्रगति के लिए ‘गोगो दीदी योजना’ का फॉर्म भरवाऊंगा.

बाबूलाल मरांडी बोले- महिलाओं का सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही भाजपा

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंच प्रण के तहत ‘गोगो दीदी योजना’ द्वारा भाजपा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है. इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में सरकार बनने के तुरंत बाद 2100 रुपये प्रति माह भेजे जायेंगे. इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से फॉर्म भरवा रहे हैं, ताकि महिलाओं को उनके अधिकार और सशक्तीकरण का लाभ मिल सके. भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है. फिर भी भाजपा कार्यकर्ता इन दमनकारी हथकंडों और गीदड़ भभकी से डरनेवाले नहीं हैं.

हमारी गतिविधियों में सरकार का हस्तक्षेप अवैध : हिमंता

राज्य सरकार के आदेश पर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्वा सरमा ने कहा कि चुनाव आयोग की ‘आदर्श आचार संहिता’ चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है. तब तक हर राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार है. अभी हमारी गतिविधियों में राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जायेगा.