रांची (वरीय संवाददाता). प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता प्रो ज्यां द्रेज ने गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की. श्री द्रेज ने वित्त मंत्री से आने वाले बजट को लेकर चर्चा की. अबुआ बजट में कल्याणकारी योजना और नीतियों पर अपने विचार रखे. झारखंड के सामाजिक, आर्थिक और योजनाओं से जुड़े मुद्दे पर वित्त मंत्री के समक्ष अपने सुझाव रखे. झारखंड जनाधिकार महासभा के अंबिका यादव, प्रवीर पीटर, रिया तूलिका पिंगुआ और अपूर्वा गुप्ता श्री द्रेज के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे.
महासभा की ओर से कहा गया कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है. झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के भूमि अधिकार सुनिश्चित करने और 2017 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को रद्द करने की जरूरत पर बल दिया. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वृद्धा पेंशन को ढाई हजार प्रति माह करने और पिछले पांच महीनों से रुके पेंशन भुगतान को तत्काल जारी करने का आग्रह किया.सात गारंटी पूरा करने की पहल हो : महासभा
महासभा की ओर से कहा गया कि 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किये गये सात गारंटी वाले वायदे को पूरा करने की पहल हो. शिक्षकों की बहाली, गर्भवती महिलाओं के लिए 12 हजार की सहायता राशि लागू करने की मांग रखी गयी. महासभा ने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि झारखंड में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग का गठन हो. टीम ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकने और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने पर भी जोर दिया. वहीं आगामी बजट में राज्य के वंचित वर्गों के लिए न्यायसंगत नीति बनाने की मांग की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
