Jharkhand Cabinet Decisions: नवरात्र से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पीडीएस डीलर्स को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को संशोधित कर दिया है. शुक्रवार को राजधानी रांची के धुर्वा स्थित मंत्रालय भवन में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
खाद्यान्न योजना के लाभुकों की संख्या 20 लाख से 25 लाख होगी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुफ्त खाद्यान्न योजना के लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. साथ ही राशन वितरण करने वाले डीलर के कमीशन में 50 फीसदी की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. राशन डीलरों को पहले प्रति क्विंटल 100 रुपए कमीशन मिलता था, अब उन्हें प्रति क्विंटल 150 रुपए मिलेंगे.
60 वर्ष बाद डीलर की मौत, तो भी अनुकंपा पर मिलेगी डीलरशिप
हेमंत सोरेन की सरकार ने जन वितरण प्रणाली से जुड़े एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इसमें कहा गया है कि झारखंड के अनुज्ञप्तिधारी की 60 साल के बाद अगर मौत होती है, तो भी उनके आश्रित एक साल के भीतर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो उन्हें अनुकंपा के आधार पर डीलरशिप दी जाएगी. पहले प्रावधान यह था कि 60 साल से कम उम्र में निधन की स्थिति में अनुकंपा के आधार पर डीलरशिप मिलती थी. 60 साल की उम्र सीमा को हटा दिया गया है.
झारखंड सरकार के कैबिनेट में हुए 49 फैसले
हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 49 फैसले लिए गए. इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं. सरकार ने बोकारो जिले में झारखंड के पूर्व शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री जगरनाथ महतो के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी. पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम करने वाली रसोईया को अतिरिक्त मानदेय देनेके प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
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