झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सातवें समन पर ईडी को भेजा पत्र, सीएमओ से लिफाफा लेकर पहुंचा कर्मी

सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के सातवें समन का जवाब भेज दिया गया है. झारखंड सीएमओ के कर्मी ईडी ऑफिस पहुंचे. उन्होंने बंद लिफाफे में ईडी अधिकारियों को एक पत्र सौंपा. मालूम हो कि ईडी ने 29 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा था. पत्र में जांच के लिए उनका बयान दर्ज करना जरूरी बताया गया. साथ ही पत्र को समन समझने और पूछताछ के लिए उन्हें ही जगह बताने का अनुरोध किया गया. जगह बताने के लिए इडी ने दो दिनों का समय दिया और पूछताछ के लिए सात दिनों की मोहलत दी है. ईडी द्वारा जगह बताने के लिए दी गयी दो दिनों की समय सीमा 31 दिसंबर को ही समाप्त हो गयी. हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से सोमवार तक ईडी को इस सिलसिले में कोई सूचना नहीं दी गयी है. मंगलवार, 2 जनवरी को पत्र के माध्यम से सीएम की ओर से जवाब भेजा गया. पत्र में क्या लिखा है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है.

पत्र भेजने से पहले पिता शिबू सोरेन से मिले हेमंत सोरेन

पत्र भेजने से पहले सीएम ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से सलाह ली है. इतना ही नहीं वे अपने पिता शिबू सोरेन से भी मिले और उन्हें मौजूदा राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन ने अपने पिता से करीब 20 मिनट तक बातचीत की. मालूम हो कि झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है. मंथनों का दौर जारी है. 3 जनवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं.

सीएम को अब तक कितने समन, और कब-कब

• पहला समन : 8 अगस्त को भेजा गया था, 14 अगस्त को हाजिर होने का था निर्देश

• दूसरा समन : 19 अगस्त को भेजा गया था, 24 अगस्त को हाजिर होने का था निर्देश

• तीसरा समन : 1 सितंबर को भेजा गया था, 9 सितंबर को हाजिर होने का था निर्देश

• चौथा समन : 17 सितंबर को भेजा गया था, 23 सितंबर को हाजिर होने का था निर्देश

• पांचवा समन : 26 सितंबर को भेजा गया था, 4 अक्टूबर को हाजिर होने का था निर्देश

• छठा समन : 11 दिसंबर को भेजा गया है, 12 दिसंबर को हाजिर होने का है निर्देश

• सातवां समन : पत्र के माध्यम से दिया आखिरी मौका, पूछताछ की जगह सीएम को तय करने का आग्रह

किस मामले में भेजा जा रहा समन

दक्षिणी छोटानागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने जमीन घोटाले की जांच शुरू की थी. मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है. रिपोर्ट में कहा गया था कि फर्जी नाम-पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद-बिक्री हुई है. इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. ईडी ने उसी प्राथमिकी के आधार पर ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी. दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा के सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बार-बार समन भेजा जा रहा है.