झारखंड निर्वाचन आयोग ने कुल 641 प्रत्याशियों को आगामी नगर निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है. इन प्रत्याशियों ने पिछला चुनाव लड़ कर चुनावी खर्च का हिसाब नहीं दिया है. सबसे ज्यादा 96 प्रत्याशी गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये गये.
वहीं, हजारीबाग नगर निगम में 81, लोहरदगा नगर परिषद में 62, साहिबगंज नगर परिषद में 45, छत्तरपुर नगर पंचायत व गोड्डा नगर परिषद में 44, मेदिनीनगर नगर निगम में 36, आदित्यपुर नगर निगम में 34, पाकुड़ नगर परिषद व चतरा नगर परिषद में 30, बरहरवा नगर पंचायत व गढ़वा नगर परिषद में 16, राजमहल नगर पंचायत, फुसरो नगर पंचायत व नगर ऊंटारी नगर पंचायत में 15, हुसैनाबाद नगर पंचायत में 11, रांची नगर निगम में आठ, डोमचांच नगर पंचायत में सात,
मधुपुर नगर परिषद में छह, धनबाद नगर निगम, लातेहार नगर पंचायत, झुमरी तिलैया नगर परिषद व गुमला नगर परिषद में चार, चिरकुंडा नगर परिषद, चाईबासा नगर परिषद व वासुकीनाथ नगर पंचायत में तीन, खूंटी नगर पंचायत व चाकुलिया नगर पंचायत में दो और जामताड़ा नगर पंचायत में एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया है.
नगर निकाय चुनाव के लिए निर्वाची व सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को अधिसूचित किया गया है. नगर निकायों के मेयर व अध्यक्ष पद के लिए एक-एक निर्वाची पदाधिकारी तथा वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए एक पदाधिकारी को कई वार्डों का निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है.
रांची नगर निगम चुनाव में मेयर का पद एसटी से एससी के लिए आरक्षित करने के विषय पर धर्मगुरु बंधन तिग्गा की अध्यक्षता में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हरमू देशावली में बैठक की. वक्ताओं ने कहा कि नगर निगम चुनाव में आदिवासियों की हकमारी हुई है. निर्णय लिया गया कि इस विषय पर 22 नवंबर को मुख्यमंत्री से मिल कर उनसे नियमावली में सुधार का अनुरोध किया जायेगा.
बैठक में केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिवा कच्छप, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के कोषाध्यक्ष रंथु उरांव, अनिल उरांव, आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष सुशील उरांव, प्रो जलेश्वर भगत, आदिवासी सेना के अध्यक्ष अजय कच्छप, सोमा मुंडा, दुर्गावती ओड़ेया, सत्यनारायण लकड़ा, बलकू उरांव, अमर शहीद बीर बुधु भगत हुही मोर्चा के प्रदीप उरांव व अन्य शामिल थे.
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में हम आदिवासी, दलित व पिछड़ों के सम्मानजनक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं. ताकि, सभी की समुचित भागीदारी सुनिश्चित हो और शहर के विकास में सभी का योगदान हो. उन्होंने राज्य सरकार से नगर निगम व नगर पंचायत चुनाव के लिए जारी पदों की आरक्षण रोस्टर नियमावली की त्रुटियों को दूर करने का आग्रह किया.
कहा कि रांची नगर निगम के मेयर के एकल पद को एससी के लिए आरक्षित करना आदिवासी, दलित व पिछड़ों की एकता को छिन्न-भिन्न करने का षड्यंत्र है. रांची की लगभग 15 लाख की आबादी में भी एसटी जनसंख्या अनुसूचित जाति समुदाय से अधिक है. फिर किस आधार पर इसे एससी के लिए आरक्षित किया गया है. इस मुद्दे को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बंधु तिर्की को ज्ञापन सौंपा. बंधु ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आदिवासी संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेगा.
