रांची : झारखंड सरकार ने सीईसी की बैठक में बोकारो जिले की तेतुलिया स्थित 85.78 एकड़ वन भूमि की प्रकृति बदले जाने की बात स्वीकार की. साथ ही यह भी कहा कि सरकार के स्तर से इस मामले में कुछ गलतियां हुई हैं. इन्हें सुधारा जा रहा है. तेतुलिया स्थित इस जमीन के मामले में सरकार एक अंचल अधिकारी को बर्खास्त कर चुकी है. मामले में सीआईडी जांच चल रही है. जांच में मिले तथ्यों के अनुरूप सरकार कार्रवाई करेगी.
सीईसी ने 6 फरवरी को बुलायी थी बैठक
तेतुलिया स्थित जमीन की प्रकृति बदले जाने के मामले में सीईसी ने छह फरवरी को दिल्ली में बैठक बुलायी थी. सीईसी के निर्देश पर सरकार का पक्ष पेश करने के लिए मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन सचिव, बोकारो उपायुक्त, पीसीसीएफ, आरसीसीएफ, डीएफओ सहित अन्य अधिकारी आवश्यक दस्तावेज के साथ बैठक में शामिल हुए. इसमें राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था.
सीआईडी ने दिया निर्माण कार्य बंद करने का निर्देश
सीआईडी ने जांच के दौरान निर्माण कार्य बंद करने का निर्देश दिया है. निर्माण कार्य में लगे लोगों को सक्षम अधिकारी के माध्यम से सीआईडी के निर्देश की सूचना दी गयी है. सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित लोगों पर अलग से कानूनी कार्रवाई की जायेगी. राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद सीईसी द्वारा इस पूरे प्रकरण में अपनी राय दिये जाने की संभावना जतायी जा रही है.’
