Jharkhand News: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से अलग-अलग मुलाकात कर राज्य की वर्तमान हालात व गतिविधियों से अवगत कराया. राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से लगभग आधा घंटा व गृह मंत्री से लगभग 25 मिनट तक बातचीत की. इस दौरान उन्होंने भाजपा के पूर्व सीएम रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी व अन्य द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गलत ढंग से खनिज लीज खरीद मामले की लिखित शिकायत की जानकारी दी. साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय में भी इस मामले में चल रही सुनवाई से अवगत कराया.
राज्यपाल श्री बैस ने प्रधानमंत्री व गृहमंत्री को बताया कि खनिज लीज मामले में मिली शिकायत के आधार पर संविधान की धारा 192 (2) के तहत केंद्रीय चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा गया है. चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से हेमंत सोरेन व उनके विधायक भाई बसंत सोरेन के संबंध में जानकारी मांगी है. हालांकि मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को जानकारी भेज दी है. प्रधानमंत्री व गृह मंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है. राज्यपाल गुरुवार को शाम चार बजे वापस रांची आयेंगे.
चुनाव आयोग के रिपोर्ट का इंतजार करेगा राजभवन
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व बसंत सोरेन की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंची है़ दोनों ही नेताओं को लेकर आयोग ने सरकार से जवाब मांगा है़ सरकार के मुख्य सचिव ने इससे संबंधित दस्तावेज भेज दिये है़ं अब चुनाव आयोग को अपना मंतव्य देना है़ राजभवन को अब चुनाव आयोग के मंतव्य की प्रतीक्षा है़ इसके बाद राजभवन आगे की कार्रवाई करेगा़ संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग का मंतव्य आ जायेगा.
रघुवर ने उठाया मामला, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट
पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पत्थर खनन का लीज लेने का मामला उठाया था़ यह मामला तूल पकड़ लिया़ राज्यपाल से श्री दास ने लिखित शिकायत की थी़ इस शिकायत को राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेज दिया़ श्री दास ने मुख्यमंत्री पर ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला चलाने का आग्रह किया था़ पद के दुरुपयोग का अारोप लगाते हुए जनप्रतिनिधि कानून के तहत 9ए के तहत सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी़ राज्यपाल द्वारा शिकायत पत्र भेजे जाने के बाद झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है़
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से कोर्ट ने जानकारी मांगी है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिजन व करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश का मामला हाइकोर्ट पहुंचा है़ इस मामले में पिछले दिनों सुनवाई हुई थी़ इसमें हाइकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को प्रतिवादी बनाया था और नोटिस जारी किया था़ इस मामले में दो सप्ताह के बाद सुनवाई होगी.
मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर अपनी कंपनी चलाने का भी मामला
मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भी एक मामला में नाम सामने आया है़ मंत्री श्री ठाकुर पर आरोप है कि वह सत्यम बिल्डर्स नाम की कंपनी के पार्टनर है़ं यह कंपनी सरकारी ठेका लेती है़ इस मामले में भी चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है़ राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में गढ़वा के डीसी से रिपोर्ट मांगी है़ डीसी ने अभी तक राज्य निर्वाचन आयोेग को रिपोर्ट नहीं भेजी है़
