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झारखंड में उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में चयनित एवं नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को होगा वेतन भुगतान, जारी किये गये 950 करोड़ रूपये

यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित की गयी है. श्री सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्थापना व्यय के लिए 58.85 करोड़ रुपये के अनुदान को भी स्वीकृति दी. इसके अलावा श्री सोरेन ने अराजकीय सहायता प्राप्त प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों (उच्च, प्राथमिक सह मध्य और प्राथमिक स्तर के) के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों की स्थापना के लिए 5.1 करोड़ के सहायता अनुदान की राशि को भी मंजूरी दे दी है.

Jharkhand Teachers News, Ranchi News रांची : राज्य के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतान के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस राशि से उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में चयनित एवं नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को भी वेतनादि का भुगतान किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने अराजकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के लिए भी 191.41 करोड़ का सहायता अनुदान अनुमोदित किया.

यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित की गयी है. श्री सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्थापना व्यय के लिए 58.85 करोड़ रुपये के अनुदान को भी स्वीकृति दी. इसके अलावा श्री सोरेन ने अराजकीय सहायता प्राप्त प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों (उच्च, प्राथमिक सह मध्य और प्राथमिक स्तर के) के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों की स्थापना के लिए 5.1 करोड़ के सहायता अनुदान की राशि को भी मंजूरी दे दी है.

पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 60 करोड़

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और नये पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 60 करोड़ रुपये जारी करने पर सहमति दी है. इसका इस्तेमाल संस्थानों के आधुनिकीकरण और संविदाकर्मियों के वेतन भुगतान में किया जायेगा.

छात्रवृत्ति योजना के लिए 10 करोड़ स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के लिए 10 करोड़ रुपये के आवंटन पर मंजूरी दी है. इस योजना के तहत 10 माह तक कक्षा एक से चार तक के लिए 50 रुपये प्रतिमाह, कक्षा पांच से छह के लिए 100 रुपये प्रतिमाह और कक्षा सात से आठ के लिए 150 रुपये विद्यार्थियों को दिये जाते हैं.

Posted By : Sameer Oraon

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