Lalu Prasad Yadav: रांची : झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सेवक इरफान लापता है. इस बीच, वायरल ऑडियो मामले में रांची के उपायुक्त ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है.
बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का ऑडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को रिम्स के निदेशक आवास ‘केली बंगलो’ से फिर से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पेइंग वार्ड में कोरोना संक्रमण के खतरा को देखते हुए हाइ प्रोफाइल कैदी लालू प्रसाद को केली बंगलो में शिफ्ट किया गया था. कहा गया था कि यहां लालू प्रसाद को कोरोना के संक्रमण का खतरा है. कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे राजद सुप्रीमो के कई सेवादार कोरोना से संक्रमित पाये गये थे. इसके बाद लालू की भी कोरोना जांच करायी गयी, लेकिन वह संक्रमित नहीं पाये गये.
इसके बाद उनका इलाज कर रहे डॉ उमेश प्रसाद ने राजद सुप्रीमो को अन्यत्र शिफ्ट करने की सलाह दी. इसके बाद रिम्स प्रबंधन ने जेल प्रशासन और रांची जिला प्रशासन की अनुमति से उन्हें केली बंगलो में शिफ्ट कर दिया. हालांकि, एक सजायाफ्ता को रिम्स के निदेशक के बंगला में रखे जाने पर राजनीतिक रूप से इसका काफी विरोध हुआ था.
बहरहाल, बुधवार को ऑडियो वायरल होने के बाद झारखंड के जेल महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने लालू प्रसाद यादव द्वारा मंगलवार को बिहार के पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान को कथित तौर पर फोन किये जाने के मामले में जांच के आदेश दे दिये थे.
फोन पर हुई बातचीत में ललन पासवान को लालू कथित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान अनुपस्थित रहने के लिए मंत्री पद का लालच देते और अनुपस्थित होने के लिए कोरोना वायरस संक्रमण का बहाना बनाने की बात भी कहते सुनाई देते हैं. श्री भूषण ने इस मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक और रांची के उपायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिये थे.
जेल महानिरीक्षक श्री भूषण ने कहा कि हिरासत में फोन या मोबाइल का उपयोग अवैध है. यदि मामला सच साबित होता है, तो पहले यह पता लगाया जायेगा कि मोबाइल फोन लालू प्रसाद के पास पहुंचा कैसे और इसके लिए कौन दोषी है? उन्होंने कहा कि न्यायिक हिरासत से किसी भी तरह की राजनीतिक बातचीत जेल नियमावली का उल्लंघन है. ऐसे में इस ऑडियो के सही साबित होने पर जेल नियमावली के अनेक प्रावधानों के तहत कार्रवाई संभव है.
जेल महानिरीक्षक ने हालांकि स्पष्ट किया कि जब सजायाफ्ता कैदी इलाज के लिए किसी अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसकी सुरक्षा और उसके द्वारा जेल नियमावली का पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन की होती है. लालू के मामले में यह जिम्मेदारी रांची जिला प्रशासन की है.
उल्लेखनीय है कि लालू की सुरक्षा और देख-रेख में रिम्स में पांच दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मी और अधिकारी तैनात हैं. फिर भी उन पर लगातार जेल के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं. जेल महानिरीक्षक ने कहा कि मूल जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होने के बावजूद जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से मामले की जांच के आदेश दिये हैं और शीघ्र ही इसमें रिपोर्ट आ जाने की संभावना है.
Posted By : Mithilesh Jha
