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झारखंड के शराब दुकानों में ली जा रही है MRP से अधिक कीमत, सचिव के निर्देश के बाद भी नहीं लग रही लगाम

झारखंड शराब व्यापारी संघ ने प्लेसमेंट एजेंसी जीडीएक्स द्वारा जिन जिलों में शराब की बिक्री की जा रही है, उन जिलों में जांच की मांग की है.

रांची: झारखंड में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने का मामला प्रतिदिन सामने आ रहा है. उत्पाद विभाग के बार-बार निर्देश के बाद भी इस पर रोक नहीं लगी है. वहीं, राजधानी रांची में भी शराब दुकान में अधिक राशि की मांग की जा रही है. रातू रोड चौराहा स्थित शराब दुकान में रविवार को 260 रुपये की शराब 270 में बेची गयी. ग्राहक के विरोध करने पर सेल्समैन ने कहा कि 270 रुपये देना होगा. इससे संबंधित वीडियो वायरल है. यह स्थिति एक दुकान की नहीं, बल्कि अधिकतर दुकानों की है. विभागीय सचिव ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान पदाधिकारियों को अधिक कीमत लेने पर रोक लगाने व कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. लेकिन, इस पर रोक नहीं लग पा रही है.

संघ ने की सभी जिलों में जांच की मांग :

झारखंड शराब व्यापारी संघ ने प्लेसमेंट एजेंसी जीडीएक्स द्वारा जिन जिलों में शराब की बिक्री की जा रही है, उन जिलों में जांच की मांग की है. संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध जायसवाल ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा गढ़वा में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है. अन्य जिलों में भी गड़बड़ी की आशंका है. उन्होंने उत्पाद मंत्री से सभी जिलों में जांच की मांग की है.

अवैध शराब निर्माण मामला : दो माह में 17 को जेल 66 फरार व 128 लोगों से “10.21 लाख की वसूली

रांची. रांची में शराब के अवैध निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए डीसी के निर्देश पर जिला उत्पाद विभाग ने 126 स्थानों पर छापेमारी की है. दो महीने की छापेमारी (अगस्त और सितंबर ) में 17 लोगों को जेल भेजा गया है. 66 फरार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इसके अलावा दो अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है. वहीं, 128 लोगों से 10.21 लाख जुर्माना वसूला गया. छापेमारी के दौरान 38.82 लीटर नकली शराब और 130.20 लीटर बीयर जब्त की गयी. इसके अलावा 24,150 किलो जावा महुआ और 50.40 लीटर देसी शराब भी जब्त की गयी. सहायक उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि जिला में छापेमारी का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा शराब की अवैध बिक्री करने वाले लोगों व दुकानों को चिह्नित कर सूची तैयार करने को भी कहा गया है. प्रखंडवार सूची के आधार पर छापेमारी बढ़ायी जायेगी और कार्रवाई भी की जायेगी.

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