रांची.
राज्य के 65 लाख गरीब परिवारों को पिछले छह माह से नमक नहीं मिला है. राशन कार्डधारियों को इस वर्ष जून माह में अंतिम बार नमक का वितरण किया गया था. तब पीडीएस दुकान से लगभग 57 प्रतिशत लाभुकों के बीच एक-एक किलो नमक का वितरण हुआ था. नमक वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 में शुरू की गयी है. इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह एक किलोग्राम फ्री-फ्लो रिफाइंंड आयोडीनयुक्त नमक एक रुपये किलोग्राम की दर वितरण किया जाना है. इधर वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों को भी इस योजना से जोड़ा गया. इस योजना के तहत राज्य में प्रतिमाह 6500 मिट्रिक टन नमक की जरूरत है.अक्तूबर से दिसंबर के नमक खरीद को अब निकला टेंडर
जेएसएफसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के थर्ड क्वार्टर (अक्तूबर से दिसंबर) के नमक वितरण को लेकर दिसंबर माह में टेंडर निकाला है. इसकी अंतिम तिथि 16 जनवरी 2025 निर्धारित की गयी है. वहीं सात जनवरी को प्री बिड मीटिंग रखी गयी है. सरकार इन तीन माह के लिए 19500 मिट्रिक टन नमक की खरीद करेगी. जनवरी में नमक खरीद की प्रक्रिया पूरी होगी. ऐसे में लाभुकों फरवरी 2025 में ही नमक मिल पायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
