विशेष संवाददाता (रांची). झामुमो ने शुक्रवार को रांची समेत राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में ‘झारखंडी अधिकार मार्च’ निकाला. इस दौरान खनिजों की रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़, एसटी-एसी, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने, सरना धर्म कोड लागू करने और 1932 खतियान को लागू करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया. रांची में झामुमो रांची जिला समिति ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अलबर्ट एक्का चौक तक मार्च निकाला. झंडा, बैनर व तख्ती लिये कार्यकर्ता केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलबर्ट एक्का चौक पहुंचे.
केंद्र सरकार ने झारखंड का हक-अधिकार छीना
रांची में राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि भाजपा नेतृत्ववाली केंद्र सरकार ने झारखंड का हक-अधिकार छीना है. केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में हमेशा झारखंड की उपेक्षा की गयी है. केंद्र सरकार झारखंड के साथ खेल खेल रही है. झारखंड के कोयले का 1.36 लाख करोड़ बकाया हैं. मुख्यमंत्री ने बार-बार पत्र लिखा, पर नहीं दिया जा रहा है. अगर वह पैसा मिल जाये, तो यहां के लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है. यहां बार-बार ऑपरेशन लोटस चला कर सरकार को अस्थिर किया जाता रहा है. झामुमो रांची जिलाध्यक्ष मुस्ताक आलम ने कहा कि झारखंडी अधिकार मार्च के माध्यम से हम केंद्र सरकार से राज्य का बकाया, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण आदि की मांग कर रहे हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
