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Women’s Day 2025: मुखिया पति जैसी कुप्रथाओं पर लगेगी रोक, झारखंड की 34 पंचायतें बनेंगी महिला फ्रेंडली

Women's Day 2025: मुखिया पति जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी. इसके लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राज्य की 34 पंचायतों का चयन किया गया है. इनमें रांची से चार पंचायतों का चयन किया गया है. इन्हें महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा.

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Women’s Day 2025: रांची-झारखंड की 34 पंचायतें महिला फ्रेंडली होंगी. सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत इन पंचायतों का चयन किया गया है. सरपंच पति, प्रधान पति या मुखिया पति जैसी कुप्रथाओं को रोकने की शुरुआत भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने की है. प्रॉक्सी जनप्रतिनिधि की भागीदारी कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गयी है. चयनित पंचायतों में महिला दिवस के दिन से कई तरह के अभियान चलाये जायेंगे. महिला जन प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में बताया जायेगा.

आज पंचायतों में होगी विशेष ग्राम सभा


इन पंचायतों में शनिवार को विशेष ग्राम सभा होगी. पंचायत को कैसे महिला फ्रेंडली बनाना है, इस पर विचार होगा. इसके लिए भारत सरकार के प्रशिक्षक भी आ रहे हैं. महिला जन प्रतिनिधियों को सशक्त करने की रणनीति बनायी जायेगी. भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने इससे संबंधित जानकारी मांगी है. ग्राम सभा की पूरी रिपोर्ट इन पंचायतों से मांगी गयी है. इसके लिए एक एप भी विकसित किया गया है.

राजधानी की चार पंचायतों का चयन


राजधानी से चार पंचायतों का चयन महिला फ्रेंडली अभियान के लिए किया गया है. इसमें चान्हो प्रखंड के रघुनाथपुर, सिल्ली प्रखंड के लुपुंग का चयन किया गया है. इसके अतिरिक्त बुंडू के ताऊ और सिल्ली के लुपुंग प्रखंड का चयन महिला फ्रेंडली पंचायत के रूप में किया गया है. यहां महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण और महिला लोकपाल व सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा. एआइ आधारित कानूनी मार्गदर्शन दिया जायेगा. प्रमुख संस्थानों के सहयोग से महिला प्रतिनिधियों के लिए सतत नेतृत्व प्रशिक्षण होगा. अनुभवी महिला नेताओं के साथ नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को जोड़ा जायेगा. महिला सभा और पारंपरिक लोक संस्कृति के माध्यम से जागरूक किया जायेगा. हेल्पलाइन और निगरानी समितियों के गठन के साथ कठोर दंड प्रावधान किये जायेंगे. प्रभावी महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जायेगा.

पढ़ें प्रभात खबर की प्रीमियम स्टोरी:Women’s Day 2025 : संपत्ति पर आदिवासी महिलाओं के अधिकार, क्या कहता है देश का कानून और कस्टमरी लाॅ

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