डेढ़ लाख सरकारी नौकरी देगी ओडिशा सरकार, विधानसभा के उद्घाटन सत्र में बोले राज्यपाल रघुवर दास

भुवनेश्वर : ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार 1.5 लाख सरकारी रिक्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरेगी और इनमें से 65 हजार पदों को अगले दो साल में भरने का लक्ष्य है. 17वीं विधानसभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं.

ओडिशा सरकार मेक इन ओडिशा पर देगी जोर

ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने संबोधन में कहा कि ओडिशा को विनिर्माण केंद्र में तब्दील करने के लिए राज्य सरकार ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन (इवी), सेमीकंडक्टर और आइटी/आइटीइएस को ‘मेक इन ओडिशा’ पहल के तहत प्राथमिकता देगी. उन्होंने कहा कि इस कदम से 2029 तक करीब 3.5 लाख नौकरियां सृजित होंगी, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और पूरे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

ओडिशा सरकार का 2027 तक 25 लाख महिला लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

राज्यपाल ने कहा कि सरकार युवाओं के कौशल विकास और ‘अप्रेन्टस्शिप’ को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें आवश्यक अनुभव एवं विशेषज्ञता प्राप्त हो सके. अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसचित जनजाति (एसटी) के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के कदमों को रेखांकित करते हुए दास ने बताया कि सरकार समुदाय के लोगों में उद्यमिता बढ़ाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने महिलाओं की परिवार और सामाजिक ताने-बाने में अहम भूमिका को स्वीकार करते हुए रेखांकित किया कि ओडिशा में 2027 तक 25 लाख सफल महिला उद्यमी (लखपति दीदी) बनाने का लक्ष्य है. राज्यपाल ने बताया कि इस लक्ष्य को स्वयं सहायता समूहों के लिए औद्योगिक संकुल स्थापित कर और उनके उत्पादों के विपणन और प्रोत्साहन देकर किया जायेगा.

हरित औद्योगिक नीति तैयार करेगा ओडिशा

ओडिशा में शिक्षकों की भर्ती और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल अध्ययन अवसंरचना की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनइपी-2020) की तर्ज पर राज्य स्तर पर शिक्षा नीति अपनाने की घोषणा की ताकि विधि, चिकित्सा और आभियंत्री सहित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की ओड़िया में शुरुआत कर विस्तृत सुधार लाया जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निबटने के लिए बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन नीति, राज्य जलवायु रणनीति और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हरित औद्योगिक नीति तैयार करेगा.

जगन्नाथ संस्कृति और ओडिया अस्मिता के आधार पर कार्य करेगी सरकार

रघुवर दास ने कहा कि मेरी सरकार (ओडिशा सरकार) जगन्नाथ संस्कृति और ओडिया अस्मिता के आधार पर कार्य करेगी. ओडिया अस्मिता को केंद्र में रख कर साफ-सुथरे, पारदर्शी व सबके लिए ग्रहणीय होने वाली शासन प्रदान ओडिशा को प्रगति के शीर्ष पर पहुंचायेगी. राज्य सरकार समृद्ध कृषि नीति लागू कर 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदेगी और किसानों को 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जायेगा. उन्होंने कहा कि ओडिशा को बाजरा हब बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे. बाजरा के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जायेंगे. सरकारी कैंटीनों और स्कूलों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जायेंगे.

मछली उत्पादन में क्रांति लाना लक्ष्य, पीएम किसान ओडिशा में होगा लागू

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मछली पकड़ने के बंदरगाहों, मछली लैंडिंग केंद्रों आदि का आधुनिकीकरण करके मछली उत्पादन में क्रांति लाना चाहती है. उन्होंने कहा कि नयी सरकार बनते ही कुछ वादे पूरे किये गये हैं. हम किसानों की भलाई के लिए हर व्यवस्था करेंगे. हम किसानों को सशक्त बनाने के लिए पीएम किसान लागू करेंगे. ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना लागू की जायेगी.

मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लायेंगे सुधार

रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए जिला स्तर पर नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करेगी. पूरे राज्य में 3000 नये डॉक्टरों की भर्ती की जायेगी. उन्होंने कहा कि मेरी सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय वेक्टर से होने वाले रोग नियंत्रण कार्यक्रम में तेजी लाकर 2030 तक ओडिशा से इस बीमारी को खत्म करना है. उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ओडिया अस्मिता भवन, तालपत्र पांडुलिपि संग्रहालय, ओडिया अनुवाद अकादमी, पाइक विद्रोह मेमोरियल का विकास, ई-लाइब्रेरी की स्थापना करेगी. इसके लिए एक कॉर्पस फंड बनाया जायेगा.

युवाओं, महिलाओं व किसानों का विकास सरकार की प्राथमिकता

रघुवर दास ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है. किये गये वादे पूरे होंगे. सरकार महिला भूमिहीन किसानों को बढ़ावा देगी. कालाहांडी, बरगढ़ और बलांगीर व नुआपाड़ा में 10 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जायेंगी. उन्होंने कहा कि हरित औद्योगिक नीति लागू की जायेगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार चार और छह पहिया वाहनों पर सब्सिडी देगी. तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए तटीय क्षेत्रों में 480 किमी का वनीकरण कार्यक्रम चलाया जायेगा.

2030 तक ओडिशा में 15 लाख पीएम आवास देने का लक्ष्य

राज्यपाल ने कहा कि 2027 तक कुपोषण को कम किया जायेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 2030 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख घर और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख घर देने का लक्ष्य रखा गया है. सरकारी स्कूलों में एआइ का इस्तेमाल किया जायेगा.

2030 तक मरेलिया मुक्त होगा ओडिशा

राज्यपाल रघुवर दास ने अपने भाषण में कहा कि जिला अस्पतालों में आवश्यक स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और नर्सों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी. प्रत्येक सीएचसी में एक एंबुलेटरी मेडिकल यूनिट होगी. 2030 तक ओडिशा मलेरिया मुक्त हो जायेगा. नयी खेल नीतियां लायी जायेंगी. खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए खेल अकादमियां और नर्सरी स्थापित की जायेंगी.