लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी चल रही है. प्रदेश सरकार मे इसके लिए अल्पसंख्यक विभाग से कार्ययोजना मांगी है . पीड़ित महिलाओं को तत्काल मदद के लिए नगद राशि देने के लिए भी सूची तैयार की जा रही है. तीन तलाक कानून के बाद अब सरकार इसे सख्ती से लागू करने और प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास की योजना पर काम कर रही है.
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे और कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा इसके दुरुपयोग की शिकायतें मिलती रहीं हैं. इसे रोकने के लिए सरकार ने अब इन संपत्तियों को तीन तलाक पीड़िताओं के रोजगार से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. तीन तलाक पीड़ित महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय से 20 अक्तूबर तक कार्ययोजना तलब की है. इसके तहत वक्फ संपत्ति की दुकानों को किराए पर देने में इन महिलाओं को तरजीह दी जाएगी. इससे उन्हें रोजगार मिल सकेगा.
पीड़िताओं को वक्फ की आवासीय योजनाओं में घर भी उपलब्ध कराए जाएंगे. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्य निदेशक पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीणा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि तीन तलाक से प्रभावित या परित्यक्ता अल्पसंख्यक महिलाओं के बेहतर जीवन के लिए कार्ययोजना एक पखवाड़े में प्रस्तुत करने को कहा गया है. पीड़ित महिलाओं को वक्फ संपत्ति से जोड़ने की कार्ययोजना शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के माध्यम से तैयार कराने के निर्देश भी दिए हैं.
तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. महिलाओं को न्याय मिलने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी. इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक से कहा गया है कि सभी जिलों से इस तरह की पीड़ित महिलाओं के लिए आवश्यक राशि का आकलन कर मांग तैयार करे. सूची के प्रकाशन के बाद मदद राशि बैंक खातों में डाली जा सकती है.
Posted By – Pankaj Kumar Pathak
