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घर लौट रहे मजदूरों पर केमिकल के छिड़काव को प्रियंका गांधी ने बताया अमानवीय

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बरेली में मजदूरों को कथित तौर पर सैनेटाइजर से नहलाने की घटना को अमानवीय करार देते हुए सोमवार को कहा कि राज्य की भाजपा सरकार को पहले से ही दुख-तकलीफों का सामना कर रहे कामगारों को रसायन से नहीं नहलाना चाहिए. उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, ''उप्र सरकार से गुजारिश है कि हम सब मिलकर इस आपदा के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन कृपा करके ऐसे अमानवीय काम मत करिए.

लखनऊ : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बरेली में मजदूरों को कथित तौर पर सैनेटाइजर से नहलाने की घटना को अमानवीय करार देते हुए सोमवार को कहा कि राज्य की भाजपा सरकार को पहले से ही दुख-तकलीफों का सामना कर रहे कामगारों को रसायन से नहीं नहलाना चाहिए. उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, ”उप्र सरकार से गुजारिश है कि हम सब मिलकर इस आपदा के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन कृपा करके ऐसे अमानवीय काम मत करिए.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में योगी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि यूपी सरकार से गुजारिश है कि हम सब मिलकर इस आपदा के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन कृपा करके ऐसे अमानवीय काम मत करिए. उन्होंने आगे लिखा कि मजदूरों ने पहले से ही बहुत दुख झेल लिये हैं. उनको केमिकल डाल कर इस तरह नहलाइए मत. इससे उनका बचाव नहीं होगा बल्कि उनकी सेहत के लिए और खतरे पैदा हो जाएंगे.

मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली से प्रशासनिक अफसरों के एक अमानवीय रवैया देखने को मिला, जहां दूसरे जिलों से आए सैकड़ों मजदूरों, महिलाओं और छोटे बच्चों को जमीन पर बैठाकर उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव किया गया. जिसके बाद बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंखों में जलन की शिकायत की. इनके ऊपर डिसइंफेक्ट का छिड़काव कर इन्हें अपने घर भेज दिया गया. आंखों में जलन की शिकायत के बावजूद किसी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया.

इससे पहले प्रियंका ने ट्वीट किया कि ‘‘असाधारण समय में अभूतपूर्व फैसले भी लेने पड़ते हैं. राजस्थान सरकार 5 चीनी मिलों व 5 निजी डिस्टलरी से हर दिन पांच लाख सैनेटाइजर की आपूर्ति करवा रही है. इससे जमाखोरी भी नहीं होगी। दाम कम रहेंगे और हमारे स्वास्थ्य योद्धाओं की सुरक्षा बनी रहेगी.” उन्होंने कहा कि ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती है.

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