UP Budget 2022: योगी बजट में किसानों के लिये बहुत कुछ, गन्ना किसानों के भुगतान में पहले नंबर पर यूपी

UP Budget 2022: योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में किसानों के कल्याण के लिये खजाना खोल दिया है. योगी सरकार ने किसानों को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये दिये हैं. कई अन्य योजनाओं को मिलाने से यह बजट और बढ़ जायेगा. सरकार ने दावा किया है कि किसानों को गन्ना भुगतान के मामले में वह देश में पहले स्थान पर है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया है कि यूपी सरकार ने 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पेराई सत्र 2017-2018 से 2021 2022 तक के सापेक्ष 16 मई 2022 तक गन्ना किसानों को 1,72,745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया है. जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ रूपये से 77.530 करोड़ रूपये अधिक है.

इस योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिये 650 करोड़

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुये खतौनी में दर्ज खातेदार / सहखातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है. ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बंटाई पर कृषि कार्य करते हैं, उनको भी शामिल किया गया है.

इस योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

किसानों को दिये जायेंगे 15,000 सोलर पंप

किसानों को सिंचाई के लिये डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी.

बीज और खाद वितरण लक्ष्य बढ़ाया गया

कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है. इसलिये वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया गया है. वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है. इसी तरह प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भी उपलब्ध करायेगी. वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य तय किया गया है. वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया था.

किसानों के कल्याण के लये यह भी

• प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

• खरीफ विपणन वर्ष 2021 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने धान सामान्य का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति कुंतल व धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है.

• खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केंद्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गयी. जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई-पेमेंट के माध्यम से 12,485 करोड़ रूपये का सीधे भुगतान किया जा चुका है.

• रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है.

• प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि 01 अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है.