West Bengal : पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने डीए (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. वह बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल 2024 से ही लागू होगा. गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मई की जगह अब अप्रैल से ही मिलेगा. वह डीए उन्हें जुलाई की सैलरी के साथ मिलेगा. राज्य वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी.
क्रिसमस के मौके पर ममता बनर्जी ने की थी घोषणा
पिछले साल 21 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. वहां उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी डीए बढ़ाने की घोषणा की थी. घोषणा के बाद नबन्ना ने नए साल के पहले सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी की. अधिसूचना पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी की गई थी.
Mamata Banerjee : करीब ढाई महीने बाद ममता बनर्जी पहुंची नबन्ना
राज्यपाल ने बाद डीए देने के फैसले पर लगा दी मुहर
अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों, सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों, सरकार के अधीन पंचायतों और पंचायत कर्मियों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, स्थानीय बोर्डों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्राप्तकर्ताओं और उनके परिवारों को यह सुविधा मिलेगी. अधिसूचना में यह भी बताया गया कि राज्यपाल ने सभी पहलुओं की जांच के बाद डीए देने के फैसले पर मुहर लगा दी है.
डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी से सरकार पर 2,400 करोड़ रुपये का पड़ेगा बोझ
डीए में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई का अंतर 36 प्रतिशत कम हो गया है. ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए डीए अनिवार्य है. लेकिन राज्य सरकारों के मामले में ऐसा नहीं है. राज्य में डीए वैकल्पिक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से सरकार पर 2,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इससे राज्य के 14 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा.
