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अग्निशमन सेवाओं के विस्तार के लिए बंगाल को 376.76 करोड़ रुपये देगा केंद्र

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कुल 725.62 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने दी मंजूरी

संवाददाता, कोलकाताकेंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कुल 725.62 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है. बताया गया है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने सोमवार को ‘राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण’ योजना के तहत छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 725.62 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

समिति ने पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये और ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये मंजूर किये. गौरतलब है कि उच्च स्तरीय समिति में केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होते हैं. पीएम मोदी के डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया के विजन को पूरा करने की पहल : इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया के विजन को पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं. केंद्र सरकार ने ‘राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण’ योजना के लिए एनडीआरएफ के तहत 5000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. 15 राज्यों के 2542.12 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दी गयी. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया के विजन को पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है. भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डिजास्टर रिस्क रिडक्शन) प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाये गये हैं. केंद्र सरकार ने ‘राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण’ योजना के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत 5000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, 15 राज्यों के 2542.12 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी गयी है.

अब तक 21,026 करोड़ रुपये जारी कर चुका है केंद्र

बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस वर्ष के दौरान राज्यों को 21,026 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है. इसमें राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ , राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये, राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से तीन राज्यों को 124.93 करोड़ रुपये शामिल हैं.

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