कोलकाता : राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) ने कहा कि कोरोना का कहर अगले तीन महीने तक जारी रह सकता है. लिहाजा इसके लिए लघु अवधि, मध्यम तथा लंबी अवधि की योजना बनानी जरूरी है. राज्य सचिवालय नबान्न में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेड जोन में भी अब वर्गीकरण किया जा रहा है. यह वर्गीकरण A, B व C जोन में होंगे.
A वह जोन होंगे जहां किसी किस्म की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी. B जोन में कुछ नियमों का पालन करने संबंधी गतिविधियों की इजाजत होगी. वहीं, C जोन में इनसे अधिक छूट होगी. इस संबंध में अगले तीन दिनों में पुलिस से रिपोर्ट हासिल होने के बाद घोषणा की जायेगी. सभी जोन में 17 मई के बाद से ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट, मोबाइल चार्जिंग आदि की दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा रेस्तरां को भी खोलने की इजाजत हैं, लेकिन यहां लोग बैठ कर नहीं, बल्कि लोगों को अपना खाना लेकर जाना होगा. यह दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक किया जा सकता है.
Also Read: लॉकडाउन को लेकर ममता बनर्जी ने उठाये सवाल, कोविड 19 पर राजनीति करने का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री ने बताया कि कोलकाता के 13 प्रमुख स्थानों के लिए बसें चलायी जायेंगी. निजी बस मालिक भी यदि चलाना चाहें तो इजाजत होगी. इसके अलावा ग्रीन जोन में बसों और टैक्सियों के चलने की इजाजत होगी. राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदू अधिकारी इस संबंध में घोषणा करेंगे. मुख्यंमत्री ने यह भी बताया कि राज्य में आयात व निर्यात की गतिविधि को भी चालू किया जायेगा. फ्रीज व टीवी की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी. फिल्म या टीवी सीरियल के लिए एडिटिंग व मिक्सिंग की इजाजत होगी. लेकिन, शूटिंग पर फैसला बाद में लिया जायेगा.
सुश्री बनर्जी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद अब तक एक लाख लोग राज्य में आ चुके हैं. राज्य में आठ और ट्रेनें आने वाली हैं. हालांकि, राज्य की योजना 100 ट्रेनों के जरिये लोगों को बंगाल वापस लाने की है. ममता बनर्जी का कहना था कि बंगाल के मजदूर दक्ष होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे राज्यों में जाना ही नहीं चाहिए जहां संकट की घड़ी में उनसे मुंह फेर लिया गया हो. उन्हें राज्य में ही मौका मिल सकता है. इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा. फिलहाल बाहर से आने वाले मजदूरों को 100 दिनों के काम में इस्तेमाल किया जायेगा. अलीपुरदुअार, मालदा व मुर्शिदाबाद मजदूरों के आने से कोरोना की जद में आ गये, लेकिन अपने मजदूरों को लाना ही होगा.
Also Read: तेलिनीपाड़ा में तनाव का मुद्दा गरमाया, भाजपा ने राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग
कृषक बंधु योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 2500 रुपये दिये जायेंगे. इसके अलावा राज्य के 11 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाया जायेगा, ताकि उनकी फसलों का बीमा हो सके. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र की इस योजना का प्रीमियम राज्य सरकार ही भरती है. इसके अलावा कृषि संबंधी गतिविधि, निर्माण कार्य आदि को भी चालू किया जा रहा है. पुलिस इन कार्यों के लिए जाने वाले लोगों को नहीं रोकेगी. किस जोन में दुकानों को खोला जा सकता है वह जानकारी डीएम व एसपी देंगे. बस व टैक्सी को कनटेनमेंट जोन के बाहर चलाया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने सभी क्लब, एनजीओ आदि से आग्रह किया कि मास्क पहनने व लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए वह जागरूकता फैलायें, लेकिन कानून को अपने हाथ में न लें.
केंद्र पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज की बात तो दूर, अब तक राज्य का बकाया 52 हजार करोड़ रुपये बंगाल को नहीं मिला. कई बार प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने पर भी राज्य को यह नहीं दिया गया. वह थाली लेकर अपना पैसा मांगती है, लेकिन उन्हें नहीं दिया जाता. भाजपा पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि वह अभी भी दंगे की राजनीति कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई भाजपा नेता ट्विटर आदि के जरिये नफरत फैला रहे हैं. राज्य में विधानसभा चुनाव में अभी एक वर्ष की देरी है. अभी से उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है. कोई भी दंगा करता है और लॉकडाउन का उल्लंघन करके ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और आपदा कानून भी उसके खिलाफ लागू होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्सव भत्ता यानी बोनस व एडवांस की घोषणा वह बुधवार को करेंगी.
