Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पिछले साल 20 दिसंबर को संसद भवन में 1 लाख 16 हजार करोड़ रुपये बकाया की मांग लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी. लेकिन प्रधान मंत्री के आश्वासन के बावजूद केंद्र ने अब तक राज्य का बकाया नहीं चुकाया. करीब सात महीने बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मोदी- ममता की मुलाकात होने जा रही है. 27 जुलाई को नीति आयोग की ‘गवर्निंग काउंसिल’ की नौवीं बैठक है. पिछली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुई थीं. अपनी जगह मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अमित मित्रा या किसी राज्य मंत्री को भेजना चाहती थी. लेकिन नीति आयोग ने को इसकी मंजूरी नहीं दी थी कहा गया कि गवर्निंग काउंसिल की इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री को मौजूद रहना चाहिए.
27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक
लेकिन इस बार स्थिति अलग है. राज्य का केंद्र पर काफी पैसा बकाया है. केंद्र ने कई परियोजनाओं का पैसा रोक रखा है. इसके अलावा नरेंद्र मोदी की सरकार पहले से काफी कमजोर है. अगर ममता बनर्जी खुद नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर मोदी सरकार पर दबाव डालें तो राज्य की लंबित समस्याओं का कुछ हद तक समाधान हो सकता है .27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक.
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अभिषेक बनर्जी भी उस वक्त रहेंगे दिल्ली में
उससे पहले 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी. ममता बनर्जी हर बार बजट सत्र के आस-पास दिल्ली आती हैं. राज्य की मुख्यमंत्री तृणमूल संसदीय दल की नेता भी हैं. दिल्ली जाकर वह पार्टी सांसदों से मुलाकात करेंगी. सूत्रों के मुताबिक, बजट सत्र के लिए अभिषेक बनर्जी भी उस वक्त दिल्ली में हो सकते हैं. ऐसे में खबर यह भी है कि ममता और अभिषेक बनर्जी एक साथ पार्टी सांसदों को संदेश भेज सकते हैं.
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