Google Play Store से 2500 फेक लोन ऐप्स की छुट्टी, सरकार ने कही यह बात

Fake Loan Apps Banned Form Google Play Store: देश में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ये साइबर फ्रॉड हर दिन लोगों को चूना लगाने के लिए नये-नये तरकीब खोज निकाल रहे हैं. बीते कुछ समय से जनता को चूना लगाने के लिए ये फ्रॉड या फिर ठग लोन ऐप्स का सहारा ले रहे हैं. इन ऐप्स के जरिये वे ग्राहकों को लोन उपलब्ध कराते हैं और बाद में मनचाहे रेट पर उनसे वसूली भी करते हैं. इस तरह के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया है. कदम उठाते हुए सरकार ने Google Play Store से करीबन 2500 लोन देने वाले ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है. जानकारी के लिए बता दें ये कार्रवाई अप्रैल 2021 से लेकर जुलाई 2022 के बीच की गयी है.

2,500 से ज्यादा फ्रॉड वाले लोन ऐप को किया निलंबित

सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि गूगल ने अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2,500 से ज्यादा फ्रॉड वाले लोन ऐप को निलंबित किया है या हटा दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि, सरकार धोखाधड़ी वाले लोन ऐप को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य नियामकों तथा संबंधित हितधारकों के साथ लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता में एक अंतर-नियामक प्लैटफॉर्म, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की बैठकों में भी इस मामले पर नियमित रूप से चर्चा और निगरानी की जाती है.

3,500 से 4,000 लोन देने वाले ऐप की समीक्षा

निर्मला सीतारमण ने कहा कि, गूगल ने प्ले स्टोर पर लोन देने वाले ऐप को शामिल करने के संबंध में अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है और संशोधित पॉलिसी के अनुसार, प्ले स्टोर पर केवल उन्हीं ऐप को जारी करने की अनुमति दी गई है जो या तो विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा जारी किए गए हैं या आरई के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं. आगे बताते हुए उन्होंने कहा, अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 के बीच, गूगल ने लगभग 3,500 से 4,000 लोन देने वाले ऐप की भी समीक्षा की और 2,500 से अधिक धोखाधड़ी वाले लोन ऐप को अपने प्ले स्टोर से निलंबित कर दिया या हटा दिया.

इस तरह के ऐप्स पर रोक लगाना जरूरी

जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि, आरबीआई ने भारत सरकार के साथ इस तरह के ऐप्स की एक वाइट लिस्ट भी शेयर की थी. इसी लिस्ट को लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गूगल के साथ शेयर किया था. सामने आयी जानकारी के अनुसार यह पाया गया कि, इन ऐप्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐप स्टोर की मदद से किया जाता है. कारण यही था कि इस तरह के सभी ऐप्स पर रोक लगाया जाना काफी करुरी था.