पश्चिम बंगाल के मदनपुर स्टेशन पर यात्रियों के अवरोध के कारण सियालदह मुख्य शाखा पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया. मंगलवार की सुबह से ही ट्रेन अवरोध के कारण गेदे लोकल, कृष्णानगर और शांतिपुर शाखाओं पर सभी अप और डाउन ट्रेनें रद्द कर दी गई है. सियालदह मुख्य शाखा के काकीनाड़ा, नैहाटी, श्यामनगर, हालीशहर समेत विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनें करीब तीन घंटे तक रुकी रहीं. रेल अवरोध के कारण यात्रियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हर ट्रेन कम से कम 30 मिनट की देरी से चल रही है. डाउन ट्रेन के मुकाबले अप ट्रेन के यात्रियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इलाके के लोगों ने सभी ट्रेनों को मदनपुर स्टेशन पर रोकने की मांग को लेकर सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि मदनपुर स्टेशन पर सुबह में सभी ट्रेनें नहीं रुकती हैं. हालांकि कुछ लोकल ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन सुबह तेज गति से चलने वाली ट्रेनें मदनपुर स्टेशन पर नहीं रुकती हैं. इससे मदनपुर स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
Also Read: Kolkata: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के नये टेंट का उद्घाटन
यात्रियों का दावा है कि लोकल ट्रेनों कम संख्या में रुकने की वजह से लोगों काे अधिक भीड़ वाली ट्रेन में सफर करना पड़ता है. प्रदर्शनकारियों ने शिकायत की है कि उन्होंने कई दिनों तक रेलवे अधिकारियों को इस समस्या के बारे में सूचित किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इसलिए आम लोग मंगलवार की सुबह से ही मदनपुर स्टेशन की रेलवे लाइन को अवरोध करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अगर रेलवे अधिकारी जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन नहीं देते हैं तो उनका रेल अवरोध जारी रहेगा.
Also Read: कह रही बंगाल की जनता, प्रधानमंत्री पद पर विराजें ममता : फिरहाद हकीम
मदनपुर स्टेशन पर रेल अवरोध के कारण बैरकपुर स्टेशन के दैनिक यात्रियों को भी परेशानी हो रही है. यात्रियों का आरोप है कि मैं सुबह से ही ट्रने अवरोध होने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. एक घंटे से स्टेशन पर फंसा हुए है. ऑफिस जाने में देर हो रही है. इस रुट में अक्सर ट्रेन अवरोध कर दिया जाता है. जिससे आम लोगों काे परेशानी का सामना करना पड़ता है.
Also Read: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा – राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे राज्यपाल
